इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, में संशोधन अगले कुछ दिनों में लाया जाएगा। यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि अगले कुछ महीनों में नए कानूनों की एक श्रृंखला लाई जाएगी इनमे डाटा प्रोटेक्शन पर एक संशोधित बिल, डिजिटल इंडिया एक्ट और डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रमुख है।
चंद्रशेखर ने कहा आप देखेंगे कि ये अगले 3-4 महीनों में एक के बाद एक तेजी से रोल आउट हो जाएंगे। हालांकि, वे स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के अधीन होंगे। यह एक ऐसा ढांचा होगा जो भारत को 'टेकेड' (टेक्नोलॉजी के दशक) में सफल बनाएगा। ये नए कानून मौजूदा नियमों का स्थान लेंगे। यदि पहले के कानूनों के साथ कोई विरोधाभास है, तो उन्हें संशोधित या निरस्त किया जाएगा।
आईटी नियम 2021 में प्रस्तावित संशोधन में सरकार द्वारा स्थापित शिकायत अपीलीय समितियों का प्रस्ताव इसलिए रखा गया क्योंकि केंद्र को लगा कि मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) ने बाद में स्पष्ट किया कि यह एक उद्योग-स्थापित स्व-नियामक निकाय के गठन के लिए भी खुला था।
बता दें मैटी ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हालही में नए नियम लागू किए थे। लेकिन कंपनियों के हंगामे के बाद वापस ले लिया गया था। यह नए नियम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े हुए है। मैटी ने अपनी वेबसाइट पर इस मसौदे को दोबारा जारी किया गया था और आम लोगों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी।
मंत्रालय ने इन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया था। इनका कहना था कि यह नियम नागरिकों के सुरक्षा, हितों और इनके अधिकारों को ध्यान में रखकर संशोधित किए गए है। मैटी ने आम लोगों से इस पर प्रतिक्रिया की मांग की है। इस प्रतिक्रिया के अधार पर ही यह निर्धारित किया जाएगा कि नए नियमों के साथ आने वाला ड्राफ्ट लागू किया जाएगा या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसके बारे में ट्वीट किया था।
