अमृत योजना के तहत 7 शहरी स्थानीय निकायों ने मांगा फंड

मैसूर में 7 शहरी स्थानीय निकायों ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना के तहत कार्य योजना तैयार की है जिसे फंड के लिए सरकार को भेजा गया है।

जिला मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिले में 13 शहरी स्थानीय निकायों के लिए अमृत नगरोथाना योजना चरण -4 के तहत 165 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इनमें से 7 स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं को सहमति दे दी गई है और उनकी कार्य योजनाओं को मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य अपने-अपने क्षेत्रों में घरों में वाटर सप्लाई, शहरी परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाओं का निर्माण करना है।

एसटी सोमशेखर ने आगे कहा कि जिला स्तर की बैठक में नंजनगुड, हूटागल, और पेरियापटना नगर पालिका परिषदों और बोगडी, राममनहल्ली, श्रीरामपुरा और कडाकोला नगर पालिकाओं की कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत नंजनगुड और हुतगल्ली को 30-30 करोड़ रुपये, पेरियापटना को 10 करोड़ रुपये और बाकी को 5-5 करोड़ रुपये मिलेंगे। परिषदों ने स्वीकृत धनराशि के 85 प्रतिशत के लिए परियोजनाएँ तैयार कर जिला स्तरीय समितियों को प्रस्तुत की थी।

अमृत ​​योजना क्या है
भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं देना है, ताकि सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए।

अमृत ​​योजना का लाभ किसको मिलेगा

मिशन का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है जिसका नागरिकों को बेहतर सेवाओं के प्रावधान से सीधा संबंध है जैसे की।

हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और एक सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुंच हो। हरियाली और अच्छी तरह से बनाए हुए खुले स्थान में पार्क विकसित करके शहरों की सुविधा मूल्य में वृद्धि करें। सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना।

बता दे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का नाम बदलकर अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमरुत) कर दिया गया और फिर जून 2015 में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।

राजस्थान कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य था।
2022 तक सभी के लिए आवास योजना और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) एक ही दिन शुरू किए गए थे।