केंद्र सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की फेम 3 योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और सरकारी बसों पर केंद्रित होगी। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को भी शामिल किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से लाई जाने वाली फेम-3 योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया के साथ ही तिपहिया और सरकारी बसों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक कारों और हाइब्रिड तकनीक वाली कारों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस योजना में 15 लाख रुपये तक की कारों को ही शामिल करने की संभावना ज्यादा है।
केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल ईएमपीएस स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक दो पहिया और तीन पहिया वाहनों पर सब्सिडी को दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दो पहिया पर अधिकतम 10-11 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। वहीं तीन पहिया वाहनों पर करीब 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी को दिया जा रहा है।
फैम-3 में ई-दोपहिया और तिपहिया वाहन और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल रहेगा और साथ ही घरेलू मूल्यवर्धन लक्ष्य भी रहेंगे। अप्रैल-जुलाई के बीच, फेम को 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा खरीद पर सब्सिडी देना है।
फेम-2 का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये था और 31 मार्च को समाप्त हुआ, दस लाख से अधिक दोपहिया वाहनों, लगभग 150,000 तिपहिया वाहनों और 17,000 सार्वजनिक परिवहन चार पहिया वाहनों को सब्सिडी देने में सक्षम था। योजना में सब्सिडी सभी खंडों में 15 से 25 प्रतिशत के बीच थी।
फेम सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए साल 2015 में फेम सब्सिडी के पहले चरण को शुरू किया था। एक अप्रैल 2015 से लागू हुई इस योजना को पहले दो साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन लोगों की रूचि बढ़ने के कारण इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया था। इस दौरान करीब 529 करोड़ रुपये के फंड को दिया गया था। इसके बाद एक अप्रैल 2019 से फेम-2 सब्सिडी को लागू किया गया था, जिसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।
एक अप्रैल 2024 से सरकार ने ईएमपीएस को लागू किया था, जो सिर्फ चार महीनों के लिए लाई स्कीम थी। मार्च 2024 तक सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कारों को भी सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन एक अप्रैल 2024 से लागू हुई ईएमपीएस को सिर्फ दो पहिया, तीन पहिया को ही सब्सिडी दी जा रही थी। इस सब्सिडी को भी सरकार ने फेम-1 और फेम-2 के मुकाबले काफी कम कर दिया था।
