ईवी प्रमोशन फंड से राजस्थान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन फंड की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस फंड के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत लागू किया जाएगा। यह योजना FAME-2 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी और ईवी खरीदारों को राज्य जीएसटी (State GST) की प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान (One-time Grant) प्रदान करेगी। इस विषय पर चलिए जानते  है, ईवी उद्योग की प्रतिक्रिया :-

ज़ेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल आर्य ने कहा "राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत ₹200 करोड़ का ई-वाहन प्रमोशन फंड स्थापित करने का निर्णय, स्थायी गतिशीलता (सस्टेनेबल मोबिलिटी) को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति (State GST Reimbursement) और एकमुश्त अनुदान (One-time Grant) प्रदान करने से उपभोक्ताओं को हरित विकल्पों की ओर स्थानांतरित होने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (EV Two-Wheeler) क्षेत्र में।

ज़ेलियो ई मोबिलिटी में, हम इस दूरदर्शी पहल की सराहना करते हैं और निर्माताओं, डीलर्स और उपभोक्ताओं से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रोत्साहनों का लाभ उठाकर राजस्थान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति को आगे बढ़ाएं। यह नीति निस्संदेह EV अपनाने की गति को तेज करेगी और उपभोक्ताओं को लंबी अवधि में बचत और पर्यावरणीय लाभ का अनुभव करने में मदद करेगी।

यह आवश्यक है कि अन्य राज्य भी इसी तरह की योजनाओं के साथ आगे आएं, क्योंकि EV उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ऐसे सहायक नीतिगत कदम देश के लिए एक टिकाऊ भविष्य (सस्टेनेबल फ्यूचर) बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।"

क्या ईवी वाहनों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ उन इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा जो 1 सितंबर 2022 या उसके बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान में पंजीकृत हैं। हालांकि, इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान में खरीदे और पंजीकृत ईवी को ही सब्सिडी मिलेगी।

कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

राजस्थान परिवहन विभाग ने ईवी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जगदीश प्रसाद बैरवा के अनुसार, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होगा:

1.वाहन निर्माताओं का पंजीकरण: पहले FAME-2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माताओं को राज्य परिवहन विभाग की पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा।

2.ईवी मॉडल का विवरण जमा करना: वाहन निर्माता अपने ईवी मॉडल, बैटरी प्रकार और क्षमता की जानकारी FAME-2 मानकों के अनुसार जमा करेंगे।

3. वेरिफिकेशन प्रक्रिया: राजस्थान परिवहन विभाग इन जानकारियों का सत्यापन करेगा।

4. वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर आवेदन: खरीदार को अपने वाहन का पंजीकरण नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक दर्ज करने होंगे।

5.ओटीपी वेरिफिकेशन और दस्तावेज अपलोड: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा और बैंक विवरण, पासबुक का पहला पृष्ठ या रद्द किया हुआ चेक अपलोड करना होगा।

6.सब्सिडी राशि का ट्रांसफर: वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Accelerated Money For U की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर नेहाल गुप्ता ने कहा "राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ के फंड की घोषणा करना इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह दूरदर्शी कदम राज्य की हरित गतिशीलता समाधान अपनाने और स्वच्छ, हरित भविष्य की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से, यह फंड ईवी  के बड़े पैमाने पर उत्पादन में बाधा बनने वाली चुनौतियों, जैसे अधिक कीमत और सीमित बुनियादी ढांचे को दूर करने के लिए आवश्यक है।

इतने बड़े कोष का उपयोग ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने, चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करने और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में किया जाएगा, जहां उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों आसानी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना सकें। यह सरकार द्वारा इस उद्योग को दिए जा रहे व्यापक सपोर्ट को भी दर्शाता है, जिससे निवेशकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़ेगा।

इस पहल के साथ, राजस्थान भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में अग्रणी राज्य बन रहा है। यह इनोवेशन, रोजगार सृजन और पर्यावरण सुधार के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र को अब उन्नत EV तकनीक और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और सरकारी समर्थन मिल रहा है, जिससे स्वच्छ परिवहन की दिशा में बदलाव को गति मिलेगी।

Accelerated Money में, हम firmly मानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। इस वित्तीय सहायता के साथ, राजस्थान खुद को EV क्रांति में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है, जिससे देश के अन्य राज्यों और शहरों को भी इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है।"

ओपीजी मोबिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा "राजस्थान सरकार द्वारा ईवी सब्सिडी के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन राज्य में व्यापक ईवी अपनाने और एक हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल ओपीजी मोबिलिटी के स्थायी, किफायती और इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन करने के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाती है। राजस्थान हमारे लिए एक प्रमुख बाजार रहा है, और इसके उपभोक्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी वृद्धि में एक प्रमुख कारक रही है। राज्य की दूरदर्शी नीति, जिसमें ईवी खरीदारों के लिए सब्सिडी शामिल है, स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को गति देगी और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को और लोकप्रिय बनाएगी।

यह कदम ईवी के प्रति बढ़ती स्वीकृति और पारंपरिक वाहनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे-जैसे सतत परिवहन की मांग बढ़ रही है, ओपीजी मोबिलिटी अत्याधुनिक ईवी तकनीकों और सेवाओं की पेशकश करके योगदान देने के लिए तैयार है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करती हैं। हम राजस्थान में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने और अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राजस्थान सरकार का सपोर्ट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जनता की बढ़ती रुचि राज्य को भारत में सतत परिवहन की ओर बदलाव के अग्रणी राज्यों में से एक बनाती है। ओपीजी मोबिलिटी इस बदलाव का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करता है और उन नवीन समाधानों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आने वाले वर्षों में राजस्थान के परिवहन परिदृश्य को आकार देंगे।"

 सीमित संख्या में उपलब्ध होगी यह प्रोत्साहन राशि

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रोत्साहन राशि केवल सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। इसलिए, वाहन निर्माता, डीलर्स और खरीदारों से आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करें।

ईवी नीति से क्या होगा फायदा?

राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज गति से अपनाने में मदद करेगी। सरकार के इस कदम से पर्यावरणीय लाभ, ईंधन की खपत में कमी, और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, ईवी सब्सिडी से ग्राहकों पर आर्थिक भार कम होगा और वे अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित होंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा ₹200 करोड़ के ईवी प्रमोशन फंड की स्थापना इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। यह योजना राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान के माध्यम से उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सकेगा।

इस नीति से न केवल EV उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी होगा, जिससे उपभोक्ता और व्यवसाय आसानी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना सकेंगे। सरकार के इस कदम से इनोवेशन, रोजगार सृजन, और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

उद्योग जगत से Accelerated Money For U और Zelio E Mobility जैसे प्रमुखों ने इस पहल की सराहना की है और अन्य राज्यों से भी इसी तरह की नीतियों को अपनाने का आग्रह किया है। हालांकि, यह प्रोत्साहन सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध होगा, इसलिए वाहन निर्माताओं, डीलरों और ग्राहकों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, राजस्थान सरकार की यह पहल राज्य को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के साथ-साथ देशभर में एक हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करने की प्रेरणा दे सकती है।