एमएसएमई के मदद के लिए सरकार आ रही है आगे

तमिलनाडु सरकार की कोविड सहायता और उद्यमियों को राहत केयर  योजना के एक भाग के रूप में, राज्य के उद्योग विभाग ने स्माल, और मीडियम उद्यमों (एमएसएमई) से प्रभावित व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया है। ताकिवे फिर से अपने रोजगार को शुरू कर सके जो कोविड-19 के कारण 2020-21 और 2021-22  में घाटे में चलें गए थे।

जानकारी के अनुसार, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) ने कहा है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यम दोनों ही योजना के लिए पात्र हैं। डीआईसी के अनुसार, केयर योजना के संभावित लाभार्थी रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर, जिम और वर्कशॉप होंगे। वहीं निर्माण कारखाना ने भी सब्सिडी समर्थित ऋण योजना के तहत सहायता मांगी है।

पिछले महीने तमिलनाडु के स्माल और मीडियम उद्यमों  मंत्री, टी.एम. अनबरसन ने इस साल के  वित्त वर्ष में केयर योजना को लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी की घोषणा की। इस योजना को दो भाग के तहत काम किया जाएगा। पहला भाग वर्तमान व्यवसाय को फिर से स्थापित करना या समान, संबंधित या अन्य गतिविधियों में नए उद्यम शुरू करना है। दुसरे भाग में उन उद्यमों की सहायता करेंगे जो उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से अपनी तकनीक का उन्नयन कर रहे हैं या अपने वर्तमान व्यवसाय का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन राज्य की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागपट्टिनम के कलेक्टर  ए अरुण थंबुराज ने आगामी उद्यमियों को मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपने उद्यमों को शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के प्रावधान का उपयोग करने का सुझाव दिया।

फाइर्फाइटिंग और बचाव सेवा विभाग, व्यावसायिक सुरक्षा विभाग, बिजली विभाग और स्थानीय निकायों जैसे विभागों से आवश्यक अनुमोदन को सरकारी से डाउनलोड किया जा सकता है। सरकारी सूचना के अनुसार मासिक समीक्षा बैठकों के दौरान इन आवेदनों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए लिया जाएगा।

तमिलनाडु सिंगल विंडो पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित सार्वजनिक निकायों को आवेदनों के वितरण के लिए वन-स्टॉप पोर्टल है। यह सहायक दस्तावेजों को जमा करना, संबंधित अधिकारियों द्वारा उद्यमों को प्रस्तुत किए गए प्रश्नों के संचार और आवेदन की स्थिति की निगरानी और निगरानी के अलावा उद्यमों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट विभिन्न स्तरों पर निगरानी के लिए बनाई गई हैं, और उद्यम अंतिम हस्ताक्षरित मंजूरी डाउनलोड कर सकते हैं।

वहीं केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम के तहत 1.3 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई को अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाता है। गारंटी कवर 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि अतिरिक्त राशि को एक्सलूसिव तौर पर होस्पिटैलिटी और संबंधित सेगमेंट के लिए रखा गया है, जिससे उन्हें महामारी के पहले के स्तर तक रिकवर होने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को जरूरी फंड को डालकर नया बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।