एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 में अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें नौ हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को एक अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा इससे अतिरिक्त दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोलैटरल फ्री लोन संभव हो पाएंगे, इसके अलावा लोन की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की। वित्तीय सहायक सूचना की केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा इसे लोन का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।

जीआईएफटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) आईएफएससी (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर) में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में कुछ पहलें की गई हैं जैसे दोहरे नियम से बचने के लिए एसीजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी, पंजीकरण और विनियामकीय अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना, विदेशी बैंकों के आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना, व्यापार पुनर्वित्तपोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था का स्थापना करना, विदेशी दस्तावेजों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।

अमृतकाल की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी और व्यवहार्य लोक परामर्श को नियम निर्माण प्रक्रिया में और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

सराफ फर्नीचर के संस्थापक और सीईओ रघुनंदन सराफ ने कहा एमएसएमई क्रेडिट एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को संशोधित करने के लिए पिछले साल यह प्रस्तावित किया गया था। 9000 करोड़ रुपये के कॉर्पस इन्फ्यूजन के साथ रिवैम्प स्कीम एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। कोलैटरल फ्री गारंटीकृत क्रेडिट में दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त होगा।  क्रेडिट लागत भी लगभग एक प्रतिशत कम हो जाएगी। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमसी) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश बेहतर और व्यापक योजना लागू करेगा।

इस निर्णय से भारत के एमएसएमई  क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसे एक प्रमुख आर्थिक विकास चालक माना जाता है। पूरक कोलैटरल फ्री लोन से एमएसएमई को वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न बाधाओं को दूर करने और रोजगार सृजित करने की अनुमति देने में सहायता की उम्मीद है।यह भारत के एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार की सुरक्षा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है।

एक्यूब वेंचर्स के डायरेक्टर आशीष अग्रवाल ने कहा बजट 2023 के लिए पिछले साल की अपेक्षा के अनुरूप एमएसएमई को सहायता जारी है। बजट 2023-2024 निवेश में वृद्धि, व्यय, रोजगार और व्यापार को आसान बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ भारत की विकास गाथा को पंख प्रदान कर रहा है। संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना 1 अप्रैल, 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। यह एमएसएमई को दो लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोलैटरल फ्री लोन को सक्षम बनाता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित लोन की लागत को 1 प्रतिशत कम करने में सक्षम करेगा। यह एमएसएमई के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो अभी भी महामारी के प्रभाव से उबर रहे हैं। बजट 2023 क्रेडिट का लोकतंत्रीकरण करने और वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के उद्देश्य से सहायक उपायों को शामिल करने की उम्मीद पर खरा उतरा है।

एसएजी इन्फोटेक के एमडी अमित गुप्ता ने कहा  अनुपालन को आसान बनाने के लिए मौजूदा कानून को बदला जाएगा - एसईजेड, जीएसटीएन और आईएफएससी पंजीकरण के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्थापित किया जाएगा। विवाद से विश्वास, एमएसएमई राहत – परफॉरमेंस न करने की स्थिति में सरकार राहत प्रदान करने के लिए अनुबंध राशि का 95 प्रतिशत  प्रतिपूर्ति करेगी। पैन का उपयोग सूचीबद्ध सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक अद्वितीय पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।