एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नई नीति

उद्योग विभाग ने बताया है कि इस नई एमएसएमई नीति में उत्पाद केंद्रीत सेंटर को स्थापित करने की बात की गई हैं। इसमे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को स्थापित करने में सहायता देना तथा टेस्टिंग लैब्स और क्लस्टर स्तर की प्रतिस्पर्धात्मकता विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात की है। जेड (जीरो डेफिसिट, जीरो इफेक्ट) सर्टिफिकेशन वाले एमएसएमई के लिए 15 प्रतिशत निवेश और 1 प्रतिशत  ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी पेशकश की है।

नीति में स्मार्ट और एमएसएमई विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों का विकास, पीपीपी या निजी खिलाड़ियों के माध्यम से कौशल विकास केंद्र पार्क विकास को शामिल किया गया है। आज, कई एसएमएमई अपनी क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उत्पादन करने में सक्षम हैं। इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं आर्थिक तंगी, उत्पादन लागत में वृद्धि और कुशल श्रम की कमी। नई एमएसएमई नीति में प्रोत्साहन उस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसका राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में 90 प्रतिशत पदचिह्न है।

फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल ने कहा, एमएसएमई के लिए, सरकार को पीपीपी मोड पर क्लस्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। खनन और कृषि, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को उस क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिए जहां कच्चा माल उपलब्ध हो। साथ ही, केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। नीति लैंड बैंक बनाने की बात करती है, लेकिन इसकी लागत हमेशा निवेश को आकर्षित करने में बाधक रही है।

राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट आरएस जैमिनी ने कहा, राजस्थान में उद्योगों के लिए लैंड की लागत अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है, एमएसएमई के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। राजस्थान में बिजली अन्य राज्यों की तुलना में महंगी है, वहां एमएसएमई के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध होनी चाहिए। राजस्थान में बिजली अन्य राज्यों की तुलना में महंगी, बिजली पर एमएसएमई के लिए अलग से सब्सिडी होनी चाहिए।

जब तक व्यवसाय करने की लागत कम नहीं होती, एमएसएमई जीवित नहीं रह सकते, मध्यम आकार की कंपनियां बनने की तो बात ही छोड़िए। वित्त की कमी चिंता का एक अन्य क्षेत्र है जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला। नीति इसका उल्लेख करती है क्योंकि यह कहती है कि सरकार स्टॉक एक्सचेंजों के एसएमई प्लेटफॉर्म में एमएसएमई को सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान करेगी। लेकिन उद्योग वित्त पोषण का प्रत्यक्ष स्रोत चाहता है। जैतपुरा उद्योग संघ के प्रेसिडेंट हंसराज अग्रवाल ने कहा, राज्य में एमएसएमई इकाइयों के सामने बड़ा आर्थिक संकट आर्थिक तंगी के कारण छोटी इकाइयां बंद हो रही हैं। वर्तमान में, लघु और मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण की आवश्यकता है। सरकार को नई एमएसएमई नीति में एमएसएमई क्रेडिट योजना की घोषणा करनी चाहिए, ताकि राज्य के छोटे उद्योगों को जीवन रेखा मिल सके।

पीएचडीसीसीआई राजस्थान के प्रेसिडेंट दिग्विजय ढाबरिया ने कहा, सरकार को नई एमएसएमई नीति में एमएसएमई  के लिए 10  साल के लिए मुफ्त लैंड योजना लागू करनी चाहिए। अलॉटमेंट के समय लैंड का मूल मूल्य 10 वर्ष बाद वसूल किया जाना चाहिए ताकि उद्यमी उस पैसे को मशीनरी में निवेश कर सके। वह इन सभी वर्षों में ब्याज का भुगतान कर सकता है, पहले दो वर्षों को छोड़कर जब उद्योगपति को इकाइयों को स्थापित करने के लिए फंड की आवश्यकता होगी। नीति के स्वीकृत मसौदे में एमएसएमई को सस्ती बिजली देने का कोई जिक्र नहीं है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इस तरह के वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।