भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) के शोधकर्ताओं ने प्रवासी श्रमिकों के डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक AI-आधारित समाधान का प्रस्ताव दिया है। एआई-आधारित समाधान में बातचीत करने वाले AI (वार्तालाप एआई) का उपयोग करना शामिल है, जो स्थानीय भाषा में बातचीत करता है। संस्थान ने प्रस्ताव दिया है कि बैंकों और डाकघरों में स्थापित मौजूदा एटीएम के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहायक को बढ़ाने से वंचित समुदायों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के वित्तीय समावेशन में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि देश के आंतरिक प्रवासी श्रमिक- जिनकी कमजोरियां कोविड-19 के दौरान स्पष्ट हो गईं- आबादी का 3 प्रतिशत हिस्सा हैं।
शोधकर्ताओं ने कहा, "लॉकडाउन के कारण यह डिजिटल विभाजन सामने आया, जिसके कारण प्रवासी श्रमिकों का वित्तीय बहिष्कार हुआ। लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांवों में लोगों की आवाजाही के कारण, प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनके पास आवश्यक सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सामान्य तौर पर, शहरों में रहने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों को नागरिक आपूर्ति, वाहन लाइसेंस, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, शिक्षा और आवास जैसी सार्वजनिक सुविधाओं से बाहर रखा गया है।”
एआई-सक्षम इंटरफेस का लाभ
प्रवासी श्रमिकों की डिजिटल वित्तीय समावेशन समस्या को समझने और यह पता लगाने के लिए कि एआई इस समस्या को कैसे हल कर सकता है, आईआईटी मद्रास स्थित रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डाटा साइंस एंड एआई (आरबीसीडीएसएआई) के पवन रविशंकर, प्रोफेसर बी रवींद्रन और प्रोफेसर पी सुदर्शन द्वारा एक अध्ययन किया गया था। आरबीसीडीएसएआई के प्रमुख प्रो. रवींद्रन ने कहा कि डिजिटल धन लेनदेन के लिए एक एआई-सक्षम इंटरफेस कई लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "स्मार्टफोन के बिना लोग एआई-सहायता प्राप्त एटीएम में प्रवेश कर सकते हैं और वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। सार्वजनिक संस्थानों में एआई को बढ़ावा देने से डिजिटल लेनदेन में विश्वास पैदा हो सकता है। वॉयस बायोमेट्रिक्स और वॉयस पासवर्ड का उपयोग सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, अंततः हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बना सकता है।"
उन्होंने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए मनी ट्रांसफर का पसंदीदा तरीका हवाला कोरियर, दोस्त और रिश्तेदार थे, और अधिकांश को मनी ट्रांसफर और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा, "करीब 60 प्रतिशत प्रवासी श्रमिकों को आपातकालीन वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी, और 31 प्रतिशत को राशन नहीं मिला।"
प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक पहुंच
आरबीसीडीएसएआई के संकाय सदस्य प्रो. सुदर्शन ने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रौद्योगिकी और सेवाओं तक पहुंच की कमी एक बड़ी बाधा थी। उन्होंने कहा, "मोबाइल फोन रखने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों में से केवल 28 प्रतिशत के पास स्मार्टफोन था, और 71 प्रतिशत के पास फीचर फोन था। वॉयस बायोमेट्रिक्स और वॉयस पासवर्ड का उपयोग डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने के लिए आधार कार्ड या एटीएम कार्ड की आवश्यकता को कम कर सकता है। एक एआई-सक्षम डिजिटल वित्तीय इंटरफेस हाशिए पर पड़े समुदायों को स्वतंत्र बनाएगा।"
उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि बैंकों और डाकघरों में स्थापित मौजूदा एटीएम में लगे एआई सहायक से वंचित समुदायों के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी। कन्वर्सेशनल (वार्तालाप) एआई, जो स्थानीय भाषा में बातचीत करता है, श्रमिकों के लिए संचालन के उपयोग को आसान बना सकता है। एआई (अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सहायक, उपयोगकर्ता से मनी ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनकी स्थानीय भाषा में राशि और अन्य आवश्यक विवरणों को स्थानांतरित करने संबंधी जानकारी पूछ सकता है।
इन निष्कर्षों को 'जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केस एंड एप्लीकेशन रिसर्च' में प्रकाशित किया गया है।
