कारोबारी सुगमता के लिए 50 से ज्यादा बदलाव किए: पीयूष गोयल

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय पिछले वर्ष उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में ‘बेस्ट परफॉर्मर’ रहा। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर अच्छा परफॉर्मर करने वालों की अगली श्रेणी में था।

वर्ष 2019 की रिपोर्ट में गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ‘बेस्ट परफॉर्मर’’ श्रेणी में थे, जबकी कर्नाटक और केरल ‘टॉप रफॉर्मर’ श्रेणी में थे। तीन अन्य श्रेणियां हैं: लीडर, महत्वाकांक्षी लीडर और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। लीडर की श्रेणी में आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तमिलनाडु, यूपी और पंजाब शामिल हैं। 2019 के अध्ययन में तमिलनाडु और यूपी उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में थे। आकांक्षी लीडर की श्रेणी में राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं।

डीपीआईआईटी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, प्रमुख राज्यों में, आंध्र प्रदेश और बिहार उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में हैं। यह अध्ययन स्टार्टअप को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बाजारों तक पहुंच, इन्क्यूबेशन सपोर्ट और फंडिंग सपोर्ट जैसे क्षेत्रों को देखता है। इस वर्ष, तीन क्षेत्रों को ढांचे में जोड़ा गया, जिसमें सक्षमकर्ताओं की क्षमता निर्माण, काउंसलिंग रिपोर्ट,नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है।

अमेरिका और चीन के बाद भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नवीनतम रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत को नंबर वन बनने की इच्छा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप के लिए व्यापार को आसान करने और उनके विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए 52 नियामक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय स्टार्टअप ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान वित्त पोषण में 42 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो पहले किसी भी एक वर्ष मे अब तक का रिकॉर्ड है। यही गति 2022 में जारी रही है, स्टार्टअप ने 2022 की पहली तिमाही में 11 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं।

प्रतिभागी संस्थाओं (31) में से प्रत्येक के लिए राज्य-विशिष्ट रिपोर्ट में संबंधित इकोसिस्टम का व्यापक विश्लेषण और भविष्य के लिए ताकत और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अवलोकन शामिल है। कर्नाटक को क्षेत्र-केंद्रित प्रोत्साहनों को आकर्षित करने के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति शुरू करने, राज्य और नगरपालिका कानूनों से छूट प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप के लिए नियामक नियम बनाने के लिए बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा दिया गया था।