सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि देश में अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5,293 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन हैं और कुल 7,432 में से राजमार्गों पर 5,833 और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 800 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी प्रदान की गई है। मौजूदा 5,293 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से 4,729 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 178 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए गए थे।
गडकरी ने बताया इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से राजमार्गों पर कुल 7,432 ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से 5,833 ईवी चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य रखा है।
वर्तमान में सरकार ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कोई बिजली स्टेशन स्थापित करने की योजना नहीं बनाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 750 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (577), राजस्थान (482), तमिलनाडु (369), कर्नाटक (300) और हरियाणा (284) हैं।
इस बीच, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 की अंतिम तिथि, जिसका उद्देश्य देश में हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को और अधिक गति प्रदान करना है, 31 जुलाई तय की गई है।
योजना की अवधि 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चार महीने (1 अप्रैल से 31 जुलाई) थी। मांग प्रोत्साहन के तहत कुल भुगतान 493.55 करोड़ रुपये (3,72,215 वाहनों का समर्थन) तक सीमित है। योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। दोपहिया उद्योग को वित्त वर्ष 2015 में लगभग 7 से 9 प्रतिशत की स्थिर मात्रा वृद्धि दर बनाए रखने की उम्मीद है।
केयरएज रेटिंग्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि सरकार के ईएमपीएस 2024 द्वारा समर्थित उच्च इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री से प्रेरित होने की उम्मीद है।
