भारी उद्योग मंत्रालय 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना का औपचारिक शुभारंभ करेगी, जिसे सितंबर की शुरुआत में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी।
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में दो और तीन पहिया वाहन निर्माताओं के साथ-साथ ई-ट्रक और ई-बस निर्माता भी शामिल होंगे, जहां इस योजना के विवरण का अनावरण किया जाएगा।
भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और राज्य मंत्री बीआरएस वर्मा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ईवी प्रोत्साहन के लिए नई योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक मान्य होगी।
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के तहत इलेक्ट्रिक दो और तीन पहिया वाहनों, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
भारी उद्योग मंत्रालय ईवी खरीदारों के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर की प्रणाली भी शुरू कर रहा है। ईवी खरीदते समय, योजना पोर्टल आधार प्रमाणित वाउचर उत्पन्न करेगा, जिसे खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर पर खरीदार को हस्ताक्षर करना होगा और पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए डीलर को जमा करना होगा। यह वाउचर ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के लिए योजना के तहत प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
एक अक्टूबर को मंत्री द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस योजना में ई-एम्बुलेंस, ई-बस और ई-ट्रक की तैनाती के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है। नई योजना, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी, वर्तमान ईएमपीएस योजना के 30 सितंबर को समाप्त होने के बाद शुरू की जा रही है।
यह योजना उच्च ईवी उपयोग वाले शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करके ईवी खरीदारों की रेंज की चिंता को दूर करने का प्रयास करती है। नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दो/तीन पहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर स्थापित करने का प्रस्ताव है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
