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- छत्तीसगढ़ सरकार और सिडबी ने राज्य में एमएसएमई विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने राज्य में लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकोसिस्टम विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू पर प्रमुख सचिव (वाणिज्य और उद्योग) मनोज कुमार प्रिंसिपल और सिडबी के महाप्रबंधक संजय गोयल ने हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट के तहत सिडबी द्वारा राज्य सरकार के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) तैनात की जाएगी।
पीएमयू की भूमिका इक्विटी सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन, तनावग्रस्त एमएसएमई के समाधान, एमएसएमई उद्यमियों का सपोर्ट करने और मौजूदा के मूल्यांकन के आधार पर अन्य आवश्यकता-आधारित हस्तक्षेप की सुविधा के क्षेत्रों में योजनाओं/कार्यक्रमों को डिजाइन करने की होगी।
पीएमयू योजनाओं, हस्तक्षेप पहलों, परियोजनाओं आदि के मौजूदा ढांचे का अध्ययन करेगा जो वर्तमान में राज्य में एमएसएमई के लाभ के लिए उपलब्ध हैं। मॉडिफिकेशन बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से संशोधनों, का सुझाव देगा।
मनोज कुमार पिंगुआ ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य में एमएसएमई के समग्र विकास के लिए इकोसिस्टम और सपोर्ट सिस्टम में सुधार के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन इस दिशा में एक और कदम है।
सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक संजय गोयल ने कहा कि हमने एमएसएमई के उत्थान के लिए विभिन्न रूपों में अधिक केंद्रित जुड़ाव के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया है। इसी के साथ सिडबी राज्य सरकारों के साथ मिलकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर जोर देने के साथ उद्यम इकोसिस्टम को मजबूत करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि अच्छी प्रथाओं को अपनाना, मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों को फिर से जीवंत करना और अधिक उत्तरदायी इकोसिस्टम को सक्षम बनाना हमारे हाथ मिलाने का लक्ष्य होगा।
सिडबी क्या है
सिडबी एक बैंक है जो एमएसएमई कारोबारियों को बिजनेस लोन प्रदान करने का काम करता है। सिडबी को हिंदी में हम लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के एक सहायक बैंक के रूप में की गई थी। सिडबी बैंक की देशभर में 15 क्षेत्रीय कार्यालय और 100 शाखा कार्यालय हैं।
सिडबी लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य औद्योगिक वित्त निगमों (के जरिये बिजनेस लोन की सहायता प्रदान करता है। सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग के तहत काम करता है।