जम्मू-कश्मीर में एमएसएमई की मदद के लिए सिडबी के प्रयास तेज

-बुनियादी ढांचे के अंतर को और मजबूत करने के लिए सिडबी मिला रहा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाथ

- जम्मू-कश्मीर में उद्यम विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर

एमएसएमई ऋणदाता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने क्षेत्र में एमएसएमई क्लस्टर बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड (एससीडीएफ) के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी जम्मू-कश्मीर में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने या बुनियादी ढांचे की स्थापना या एमएसएमई क्लस्टर से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में कारगर साबित होगी। एससीडीएफ की घोषणा अगस्त 2021 में सिडबी द्वारा क्लस्टर्स में कठिन बुनियादी सुविधाओं की देखभाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से की गई थी।

एससीडीएफ योजना विभिन्न मौजूदा एमएसएमई समूहों को आगे बढ़ाने और राज्यों में नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को मध्यम कीमत पर ऋण प्रदान करती है। इस प्रयास को लेकर प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष सिडबी शिवसुब्रमण्यम रमन ने कहा कि हम देश में और विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में एक हमेशा मजबूत और जीवंत एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के अंतर को और मजबूत करने के लिए सिडबी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाथ मिला रहा है और हार्ड और सॉफ्ट दोनों बुनियादी ढांचे को बदलना इस तरह के सहयोग का मुख्य आधार होगा। उन्होंने कहा कि यह संरचित समर्थन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उद्यम विकास की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

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सिडबी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में, एससीडीएफ तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली क्लस्टर विकास परियोजनाओं के समग्र कवरेज के लिए कम लागत, लंबी पुनर्भुगतान निधि को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा। इनमें पहला, एमएसएमई इको-स्पेस में औद्योगिक और कृषि-संबद्ध क्षेत्र, दूसरा, एमएसएमई समूहों में और उसके आसपास सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं और तीसरा, एमएसएमई समूहों से कनेक्टिविटी शामिल है। जबकि सिडबी ग्रीनफील्ड (प्रेरित क्लस्टर) और ब्राउनफील्ड क्लस्टर दोनों के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने के लिए एससीडीएफ की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगा, वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एससीडीएफ के तहत विचार किए जाने वाले प्रस्तावों के समन्वय और प्रस्तुत करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

इस साझेदारी को लेकर वित्त विभाग प्रमुख सचिव व आईएएस संतोष डी वैद्य ने कहा कि सिडबी के साथ इस साझेदारी से केंद्र शासित प्रदेश में कई नवीन बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास होगा और जम्मू और कश्मीर में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह उद्योग और वाणिज्य, पर्यटन, बिजली और कौशल विकास आदि जैसे एमएसएमई का समर्थन करने वाले प्रमुख विभागों द्वारा एससीडीएफ का उपयोग करने के लिए सिडबी के सहयोग से प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निर्माण करने का एक प्रयास होगा।

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