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- तेलंगाना ने रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए एमएसएमई नीति लॉन्च की
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने राज्य में अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए MSME नीति-2024 को लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार ने क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया है, जैसे की भूमि की उपलब्धता, पहुँच और सस्तीता में सुधार करना, कच्चे माल तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ाना, उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा देना, और घरेलू एवं वैश्विक बाजारों तक पहुंच को बढ़ाना।
लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि बिना नीतिगत दस्तावेज के कोई भी राज्य विकसित नहीं हो सकता, और यही कारण है कि तेलंगाना ने यह कदम उठाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार नई नीति पेश करेगी, जबकि पिछली सरकार की नीतियों को भी जारी रखेगी। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि विकास प्रक्रिया में राजनीति नहीं होगी, इसलिए यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा मेरी सरकार राज्य के हितों के खिलाफ लिए गए पिछले फैसलों को रद्द करने में भी हिचकिचाएगी नहीं। उन्होंने शिक्षा के स्तर और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर पर जोर दिया, और यह भी बताया कि राज्य में 65 आईटीआई संस्थानों को उन्नत टेक्नोलॉजी केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इन संस्थानों का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसकी लागत 2400 करोड़ रुपये है।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि राज्य एक विस्तृत अध्ययन के बाद यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा। उन्होंने बताया कि यह विश्वविद्यालय युवाओं को प्रशिक्षण देगा और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रदान करेगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए उद्योगपतियों से दान लेकर 300 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित करेगी।
आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, राज्य में MSMEs ने औपचारिकता की दिशा में सकारात्मक रुझान दिखाया है, क्योंकि TG-iPASS पोर्टल पर वार्षिक पंजीकरण में हर साल 11-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
दस्तावेज़ में यह भी बताया गया है कि राज्य में MSMEs का औसत निवेश 2018 में 1 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 2.15 करोड़ रुपये हो गया है। लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में अधिक रोजगार अवसर तभी उत्पन्न होंगे जब MSMEs को मजबूत किया जाएगा। सरकार राज्य में एमएसएमई को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।