दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सुविधा के तहत एक साल से भी कम समय में एक हजार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग पॉइंट लगाने का काम पूरा किया है। इसमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीएसईएस) ने 315 स्थानों पर 682 चार्जिंग पॉइंट, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) ने 70 स्थानों पर 150 चार्जिंग पॉइंट और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने 50 स्थानों पर 168 चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं।
निवासी कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) ने इनमें से 59 प्रतिशत चार्जर 15 प्रतिशत कार्यालय परिसर में और 13 प्रतिशत ई-रिक्शा पार्किंग में लगाए गए हैं। दिल्ली सरकार इन 1000 चार्जिंग पॉइंट पर सब्सिडी के तौर पर 60 लाख रुपये खर्च करेगी।
सिंगल विंडो सुविधा क्या है
अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में ईवी चार्जर की स्थापना के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा शुरू की थी। इसके अंतर्गत आवासीय स्थल जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, अस्पताल जैसे संस्थागत भवन और वाणिज्यिक स्थान जैसे किराना स्टोर, दुकानें और मॉल इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
सिंगल विंडो सुविधा का उद्देश्य दिल्ली में ईवी चार्जर की खरीद को आसान और परेशानी मुक्त बनाना है। दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सुविधा के तहत नए ईवी चार्जर और पैनल में शामिल एजेंसी की संख्या को बढ़ा कर इसे और बढ़ावा देगी।
दिल्ली का कोई भी निवासी डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या कॉल करके अपने परिसर में पैनल में शामिल विक्रेताओं से चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता एक विशेष ईवी टैरिफ के साथ एक अलग बिजली कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
सिंगल विंडो सुविधा दिल्ली में किसी भी निवासी को अपने बिजली प्रदाता (डिस्कॉम) पोर्टल के माध्यम से पैनल में शामिल विक्रेताओं से ईवी चार्जर चुनने, ऑर्डर करने, स्थापित करने और भुगतान (सब्सिडी का शुद्ध) करने में सक्षम बनाती है। दिल्ली में 3 बिजली प्रदाता हैं जिनका नाम बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल है।
सिंगल विंडो के तहत दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न ईवी चार्जर में से चुनने में मदद करने के लिए लगभग दस विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है। ईवी चार्जर लगाने के लिए अनुरोध जमा करने के केवल सात दिनों में वेंडर द्वारा स्लो और मॉडरेट चार्जर लगा दिये जाते है।
दिल्ली ईवी नीति क्या है
दिल्ली ईवी नीति अगस्त,2020 में दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी के रूप में स्थापित करने और वाहन क्षेत्रों में ईवी अपनाने की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस नीति में पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी का प्रावधान है। 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद उपयोगकर्ता द्वारा किये गए भुगतान में ईवी चार्जर, इंस्टालेशन और तीन साल के लिए रखरखाव लागत शामिल है। सब्सिडी के बाद इन ईवी चार्जर की कुल कीमत मात्र 2,500 रुपये है।
दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत अब तक 72,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके हैं, जिसमें इस वर्ष अब तक 41,000 से ज्यादा ईवी बेचे गए हैं। हर महीने बेचे जाने वाले कुल वाहनों में ईवी का योगदान लगभग दस प्रतिशत है। दिल्ली ने भी इस साल मार्च में बीके कुल वाहनों का 12.5 प्रतिशत ईवी था, जो भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व मंब पूरी दिल्ली में हम हर तीन किमी के दायरे में निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क प्रदान करके पूरे शहर में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि दिल्ली सरकार अगले तीन वर्षों में 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे दिल्ली के नागरिकों के लिए आईसीई वाहन के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन चुनना आसान हो जाएगा। वर्ष2024 के अंत तक दिल्ली में खरीदे गए हर चार नए वाहनों में से एक इलेक्ट्रिक वाहन होगा।
एक हजार ईवी चार्जिंग पॉइंट पर डीडीसी के वाईस प्रेसिडेंट और दिल्ली सरकार के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट जैस्मीन शाह ने कहा दिल्ली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में नए इनोवेशन लाने के लिए जानी जाती है, सिंगल विंडो सेवा उन्हीं में से एक है। यह अपने आप में पूरे देश में एक अनूठी पहल है। जैस्मीन शाह ने सिंगल विंडो सुविधा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है।
