दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी कैबिनेट द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति का विस्तार और ईवी खरीदारों के लिए सब्सिडी तथा रोड टैक्स में छूट को फिर से लागू करना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि EV नीति, जिसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, अब 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह कदम दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत उठाया गया है। आतिशी ने कहा, "वर्तमान में दिल्ली में पंजीकृत वाहनों में से 12% इलेक्ट्रिक हैं, जो देश में सबसे अधिक है और राष्ट्रीय औसत 6% से दोगुना है।"
उन्होंने यह भी बताया कि, "2019-20 में EV वाहनों की हिस्सेदारी 4% से भी कम थी, लेकिन FY24 के अंत तक यह बढ़कर 12% हो गई। हालांकि, बीते 10 महीनों में केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण EV सब्सिडी नीति रुकी हुई थी, जिससे कोई सब्सिडी या रोड टैक्स में छूट नहीं मिल रही थी।" अब 1 जनवरी, 2024 से खरीदे गए वाहनों पर यह सब्सिडी और छूट फिर से लागू होगी।
दिल्ली सरकार का यह निर्णय EV को अपनाने को बढ़ावा देकर राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। EV नीति का विस्तार और इससे संबंधित प्रोत्साहन, जैसे सब्सिडी और रोड टैक्स छूट, दिल्ली को स्वच्छ और हरित परिवहन की ओर ले जाने में सहायक होंगे।
