आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू ने मंगलवार को कहा कि नई MSME नीति के तहत जो भी लाभ दिए गए हैं, वे महिलाओं और पिछड़े वर्गों, जैसे कि दलित उद्यमियों के लिए आसानी से मिलने चाहिए। उन्होने यह बात जुबली हिल्स में मैरी चेन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान (MCRHRDI) में आयोजित जिला उद्योग केंद्रों के सामान्य प्रबंधकों की राज्य स्तरीय बैठक में बताया।
मंत्री ने न्यू पॉलिसी हैंडबुक का भी अनावरण किया, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा जारी किया गया था। इस हैंडबुक में एमएसएमई योजनाओं, सरकारी सब्सिडियों, ऋणों के लिए पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य जानकारियों के बारे में व्यापक विवरण दिया गया है।
श्रीधर ने केंद्रीय और राज्य एमएसएमई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे औद्योगिक विकास हासिल करने के लिए समन्वय में काम करें। उन्होंने राज्यभर में प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना को लागू करने का सुझाव भी दिया, जिसका मुख्य रूप से हाशिए पर रह रहे वर्गों को लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह अगले दशक में राज्य के बजट को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने में सहायता करे। इसके अलावा, उन्होंने उद्योग अधिकारियों से राज्य मे क्लस्टरों के विकास के लिए केंद्र सरकार के फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। श्रीधर ने Jaica सपोर्ट के साथ लागू की जा रही एमएसएमई योजनाओं के अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों की भी मांग की।
सरकार ने ताइवान के साथ निवेश के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए
आईटी, उद्योग और कमर्शियल विभाग और ताइवान चैंबर ऑफ कॉमर्स (TCC) ने पूर्वी एशियाई देश से निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्यभर में निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और नए नौकरियों के सृजन की उम्मीद जगाता है। यह एमओयू राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (TGIIC) कार्यालय में तेलंगाना सरकार के विशेष सचिव और TGIIC के वीसी एवं एमडी विष्णु वर्धन रेड्डी और TCC के वाइस प्रेसिडेंट साइमन ली के बीच पर हस्ताक्षर किया गया।
