ओडिशा सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। पीएम श्री #NEP2020 के आदर्श स्कूल हैं। अगले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 की शुरुआत से पहले राज्य द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ओडिशा सरकार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच यह साझेदारी केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करती है।
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर कहा, "हम इस पहल का उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं क्योंकि यह स्कूली शिक्षा को मजबूत करने और ओडिशा में छात्रों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सामूहिक समर्पण को दर्शाता है।"
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को हुई थी शुरुआत
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूल के विकास की योजना थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना समाहित हो। इस योजना के अंतर्गत 14,500 पुराने स्कूलों को अपडेट कर मॉडल बनाया गया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा गया और केंद्र सरकारों की शिक्षा पर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक युग के आधार पर मॉडल स्कूल एवं शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की पहल की गई। इसके अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय के 6,207 स्कूलों को पहले 630 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
इस योजना के माध्यम से तकनीकी स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक और संचार माध्यमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम अभी हाल ही में वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। PM SHRI योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की योजना है, जिससे प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को जोड़ने की योजना भी है।
पीएम श्री योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में लगभग 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करना है। उन सभी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ना है, ताकि स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक नई तकनीक के साथ शिक्षा प्रदान करना आवश्यक होगा, ताकि गरीब बच्चों को भी बेहतर और उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त हो सके। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट स्कूलों में बदलने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के साथ-साथ देश के भविष्य को भी संवारने के उद्देश्य से भारत सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है।
