व्यवसाय विचार

भारत सरकार तकनीकी कपड़ा उद्योग में स्टार्टअप को 50 लाख रुपये तक की सहायता देगी

Opportunity India Desk
Opportunity India Desk Aug 29, 2023 - 2 min read
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इनक्यूबेटर को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय इनक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रदान करेगा। दिशानिर्देशों के अनुसार चयनित स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होगा।

भारत सरकार ने टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े स्टार्टअप और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। ग्रेट (ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल) नामक योजना 18 महीने तक 50 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगी।

कपड़ा मंत्रालय में  संयुक्त कपड़ा सचिव राजीव सक्सेना ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए स्टार्टअप दिशानिर्देश पर  कहा टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) में महत्वाकांक्षी इनोवेटर्स के लिए अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान 18 महीने की अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता प्रदान की गई है और उसे  मंजूरी दे दी गई है। हालाँकि, स्टार्टअप की पंजीकृत तिथि 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, जिसमें उच्च मूल्य वाली नौकरियां पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता है। ग्रेट योजना व्यावसायीकरण सहित टेक्नोलॉजी और उत्पादों में प्रोटोटाइप का अनुवाद करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

स्टार्टअप दिशानिर्देश (ग्रेट) का उद्देश्य भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है, विशेष रूप से बायोडिग्रेडेबल और टिकाऊ वस्त्र, उच्च-प्रदर्शन, फाइबर, स्मार्ट वस्त्र जैसे क्षेत्र है। दिशानिर्देशों के अनुसार, चयनित स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होगा।

कपड़ा मंत्रालय ने 26 संस्थानों को अपनी प्रयोगशाला के इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने और तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी मंजूरी दे दी है। प्रमुख विभागों में विशेषज्ञताओं में तकनीकी कपड़ा कोर्स और पेपर के विकास और शुरूआत के साथ-साथ तकनीकी कपड़ा में नए डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए 26 संस्थानों के आवेदनों को भी मंजूरी दे दी गई है। कुल 151.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिसमें 105.55 करोड़ रुपये मूल्य के 15 आवेदन सार्वजनिक संस्थानों से हैं और 45.47 करोड़ रुपये मूल्य के 11 आवेदन निजी संस्थानों से हैं।

जिन संस्थानों को इस योजना के तहत पूंजी जुटाई जाएगी उनमें आईआईटी दिल्ली, एनआईटी जालंधर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कर्नाटक, निफ्ट मुंबई, आईसीटी मुंबई, अन्ना यूनिवर्सिटी, पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एमिटी यूनिवर्सिटी समेत अन्य शामिल हैं।

तकनीकी वस्त्रों की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग पहलू पर  मंत्रालय ने पहले ही 19 जियोटेक्सटाइल और 12 सुरक्षात्मक वस्त्रों सहित 31 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए दो क्यूसीओ अधिसूचित कर दिए हैं, जो 7 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे। इसके अलावा, 22 एग्रोटेक्सटाइल्स और छह मेडिकल टेक्सटाइल्स सहित 28 उत्पादों के लिए क्यूसीओ भी जारी होने के अंतिम चरण में हैं और सितंबर 2023 में जारी होने की संभावना है। इसके अलावा, क्यूसीओ के लिए अतिरिक्त 28 वस्तुओं पर भी विचार किया जाता है जिनमें बिल्डिंग टेक्सटाइल्स, औद्योगिक टेक्सटाइल्स, रस्सियाँ और कॉर्डेज आदि शामिल हैं।

 

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