देश में 1,58,319 किराना स्टोरों ने अब तक उद्यम पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई बनने का विकल्प चुना है क्योंकि सरकार ने पिछले साल एमएसएमई दिशानिर्देशों को संशोधित किया था।
पूर्व एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2021 में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत 2.5 करोड़ रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को लाभान्वित करने के लिए उन्हे शामिल करने की घोषणा की थी।
लोकसभा में एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा किराना स्टोरों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को एमएसएमई के रूप में शामिल किया और उन्हें उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत होने की अनुमति दी। रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स एमएसएमई को लाभ केवल प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने तक ही सीमित रखा जाना है।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पीएसएल उन क्षेत्रों के लिए है जो आबादी के बड़े और कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं और अन्य क्षेत्र जो रोजगार देते हैं जैसे कि कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम।
एक्सपोर्ट क्रेडिट, शिक्षा, आवास, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, कृषि,सूक्ष्म और लघु इकाइयों के अलावा बैंकों द्वारा पीएसएल के तहत रियायती दरों पर ऋण दिया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को पहले एमएसएमई के तहत 2017 तक वर्गीकृत किया गया था जब उन्हें एमएसएमई के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
27 जून, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, एमएसएमईडी अधिनियम 2008 की परिभाषा के अनुसार रिटल और होलसेल गतिविधियाँ न तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थीं और न ही सर्विस यूनिट। इसलिए, वे एमएसएमई के रूप में पंजीकरण करने के लिए पूर्ववर्ती उद्योग आधार मेमोरेंडम लाइसेंस को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं थे।
उद्यम पोर्टल पर जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक 5.33 लाख होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स ने पंजीकरण किया था। इस बात की जानकारी एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने दिसंबर में संसद को सूचित किया था। पोर्टल ने हाल ही में एमएसएमई और अन्य व्यवसायों सहित 1 करोड़ पंजीकरण का आंकड़ा पार किया था। 7 अगस्त, 2022 तक, 1.01 करोड़ व्यवसायों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 96 लाख सूक्ष्म थे, 3.98 लाख छोटे उद्यम थे, और 38,152 मध्यम व्यवसाय थे।