2021: टॉप 8 सेक्टर में करें निवेश

इस साल पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को कागज रहित प्रारूप में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में  वित्त मंत्री ने स्तंभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट छह स्तंभों पर टीका हुआ है, पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा- भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढाँचे, तीसरा- अकांक्षी भारते के लिए समावेशी विकास, चोथा- मानव पूंजी, पांचवा- नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।

इस बजट 2021 से किन 8 सेक्टर को मिलेगा फायदा, जानिए

1.हेल्थ केयर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए, एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की घोषणा की है। यह योजना 64,180 करोड़ रुपये के व्यय के साथ छह साल के लिए लॉन्च किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि ‘पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ’स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता विकसित करने, नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए संस्थानों का विकास करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हेल्थ सेक्टर बजट 2021-2022 में सरकार ने कोविड -19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।

वीएलसीसी ग्रुप (VLCC Group) के संस्थापक और सह-अध्यक्ष वंदना लूथरा ने कहा “हालांकि यह व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि होगी, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत 6 साल के लिए 64,000 करोड़ रूपये का आवंटन करना और इसके साथ ही हेल्थकेयर डिलीवरी के सभी तीन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए होलेस्टिक एप्रोच – प्रीवेंटिव, क्यूरेटिव और वैलबिंग जो की एक सबसे स्वागत योग्य कदम है, जैसा कि अपने नए मिशन पोशन 2.0 अवतार में पोशन अभियान की निरंतरता है। दोनों मोरबिडिटी को कम करने और फिटर इंडिया को सुनिश्चित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेंगे।”

क्यूनेट(QNET) लिमिटेड के रीजनल डायरेक्टर ((दक्षिण एशिया) चांडियोक ने कहा “बजट उम्मीदों के अनुरूप है और यह महामारी से उबरने वाले राष्ट्र के स्वास्थ्य और भलाई पर केंद्रित है। हम एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत करने के लिए सरकार के विज़न की सराहना करते हैं, जो 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों की सोच है जीनको अपनी क्षमताओं और कौशल पर पूर्ण भरोसा हैं।

2.एग्रीकल्चर

वित्त मंत्री ने कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया है। उन्होंने बताया हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (फिशरीज) के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

एग्रीबाज़ार(AgriBazaar) के सीईओ और सह-संस्थापक अमित अग्रवाल ने कहा बजट 2021 में, सरकार ने किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। चाहे कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासों के माध्यम से या एग्री इंफ्रा फंड के विस्तार के माध्यम से, मेरा मानना ​​है कि बजट में घोषित सभी चीज़ें लघु, मध्यम और दीर्घकालिक रूप से भारत के किसानों और खेती उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा है जो उसे आगे तक लेकर जाएगी”।

3 एजुकेशन

निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2016 में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च हुई थी। अब सरकार अप्रेंटिसशिप एक्ट (Apprenticeship Act) में संशोधन कर रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन व डिप्लमो करने वालों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

संस्कृति यूनिवर्सिटी( Sanskriti University) के कार्यकारी निदेशक पी सी छाबड़ा ने कहा “वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की सफलता की दिशा में अग्रसर प्रशिक्षण योजना के साथ आईएनआर 3000 करोड़ से अधिक धनराशि आवंटित की है।लेह में कॉलेज खोलना, जापानी औद्योगिक और वोकेशनल स्किल्स, तकनीकों और ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा के लिए जापान के साथ ट्रेनिंग और इंटर- ट्रेनिंग कार्यक्रमों के लिए सहयोग बहुत सकारात्मक है।“

एम्परसैंड ग्रुप के चेयरमैन रुस्तम केरावला ने कहा “कोविड-19 महामारी के कारण बाधाओं के बावजूद 15,000 स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन(Implementation) के साथ स्कूली शिक्षा को मजबूत करने का सरकार का निर्णय स्पष्ट मंशा दर्शाता है।”

4.इंफ्रास्ट्रक्चर

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार ने कुछ साहसिक कदम उठाए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में 34 प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि के साथ 5.54 लाख करोड़ रु का प्रस्ताव रखा है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) 7,400 परियोजनाओं को कवर करने के लिए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की भी घोषणा की है।

बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 2030 तक भविष्य में तैयार रेलवे प्रणाली लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना और साथ ही, रेलवे का 100 प्रतिशत  इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक पूरा हो जाएगा।

ब्लू डार्ट(Blue Dart) के सीएफओ अनिल गंभीर ने कहा  “प्रस्तावित समाधानों में सड़क और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है; राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों और आर्थिक गलियारों में निवेश में मदद करेगा और बदलते समय में सुधार करेगा, जो लंबे समय में, लॉजिस्टिक लागत में काफी कमी लाएगा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में राष्ट्रीय राजमार्ग के काम की योजना अंतिम मील डिलीवरी के अंतिम लक्ष्य में और सहायता करेगी और हम अपने व्यवसाय पर इसके परिणामों को देखने के लिए उत्सुक हैं।दीर्घावधि (Long Term) में, सभी खर्चों को डीएफआई( DFI) के प्रस्तावित प्रस्ताव के साथ सहायता दी जा सकती है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरके विकास को गति देंगे।”

5. टेक्सटाइल

टेक्सटाइल  क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार ने टेक्सटाइल पार्क, पीएलआई योजनाएं, नायलॉन पर 5 प्रतिशत  सीमा शुल्क और कुछ लेदर की छूट को वापस लेने की घोषणा की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 पेश करते हुए बताया कि योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तीन साल में बनाए जाएंगे। इन टेक्‍सटाइल पार्क में सभी तरह की एकीकृत सुविधाएं मिलेंगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के करण होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके साथ ही इस योजना के जरिये निव को भी आकर्षित करने का प्‍लान है, ताकि कपड़ा निर्यात में भारत अन्य अग्रणि देशों को टक्‍कर दे सके।

टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पहले घोषित की गई उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, भारत को आत्मनिर्भर बनने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने में मदद करेगी।

6.ऑटोमोबाइल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को बदलने के लिए वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है।अब देशभर में तेजी से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके तहत निजी वाहनों को 20 साल बाद इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जाना होगा। वहीं, कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद इन सेंटर्स पर ले जाना होगा। इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स पर वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।

कुछ ऑटो कम्पोनेंट्स की कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

एविस इंडिया( Avis India) के एमडी और सीईओ सुनील गुप्ता ने कहा “हम वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए केंद्रीय बजट का स्वागत करते हैं, जिसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। यह पॉलिसी निर्माताओं के लिए एक बड़े सहायता के रूप में आता है, जो इस नीति से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, निजी वाहनों को 20 साल से अधिक और कमर्शियल वाहनों को 15 साल से अधिक, फिटनेस सेंटर्स पर स्क्रैप किया जाएगा। यह बदले में ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देंगे।”

ड्रूम(Droom) के संस्थापक और सीईओ संदीप अग्रवाल ने कहा की सरकार द्वारा निजी और कमर्शियल वाहनों की एक्सपायरी को जो 5 साल तक बढ़ाया है वह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अच्छा उत्प्रेरक है। आज के समय में वाहन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर आरओआई का मतलब है। आगे उन्होंने बताया की भारत में प्रयुक्त ऑटोमोबाइल उद्योग आने वाले दशकों में और अधिक मजबूत होगा।

7.रियल एस्टेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर पर बताया की अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।

एम्बियंस ग्रुप के अध्यक्ष (सेल्स और मार्केटिंग) अंकुश कौल ने कहा  इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रियल एस्टेट सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ को भी प्रभावित करेगा। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांज़िट कॉरिडॉर, राजमार्गों और नए प्रस्तावित हवाई अड्डों के साथ-साथ कमर्शियल और आवास दोनों क्षेत्रों में रियल एस्टेट के विकास को बढ़ा सकता है।"

एशियन ग्रेनिटो इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमलेश पटेल ने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है जिससे किफायती घरों की खरीद के लिए छूट और किराये की आवासीय परियोजनाओं को कर में छूट से सिरेमिक उद्योग को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा।"

8.सोलर एनर्जी

वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा पर बताया कि ग्रीन पावर सोर्स से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करेगा। बजट में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1,000 करोड़ रुपये और भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “घरेलू क्षमता का निर्माण करने के लिए, हम सोलर सेल्स और सोलर पैनलों के लिए एक चरणबद्ध मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू करेंगे। वर्तमान में, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, हम सौर इनवर्टर पर 5 से 20 प्रतिशत  और सोलर लैंटर्न पर 5 से 15 प्रतिशत  तक शुल्क को बढ़ाया हैं।”