क्या आप एक उद्यमी है और शुरूआती फंडिंग के लिए परेशान है? यदि हां, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है! वित मंत्री अरुण जेटली ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजे़ज (MSMEs)के लोन की स्वीकृति देने के लिए एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है। ये नए पोर्टल MSMEs के एक करोड़ रूपए तक की फंडिंग की प्रक्रिया को तेजी से करते हुए मात्र 59 मिनट में लोन स्वीकृति दिलाते हैं वह भी बिना किसी बैंक ब्रांच गए हुए।
कैसे पाएं लोन की स्वीकृति
वित्तीय सेवा सचिव, राजीव कुमार ने उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिनकी मदद से आप व्यवसाय के लिए लोन की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।वे व्यवसाय जो जीएसटी और इनकम टैक्स की पूरी जानकारी अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ जमा करते हैं, वे अपने लोन की स्वीकृति जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल सिबडी द्वारा तैयार किया गया है जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और विजया बैंक शामिल हैं और आने वाले दिनों में कुछ अन्य बैंकों के भी इससे जुड़ने की संभावना है। MSMEs को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरना पड़ेगा और उसके बाद जरूरी जानकारी जमा करनी होंगी। एक गेटवे के माध्यम से सभी सूचनाएं एकीकृत की जाएगी जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से और क्रेडिट सूचना ब्यूरो से धोखाधड़ी के मामलों की जांच करेंगी। यह प्रक्रिया लोन को स्वीकृति मिलने से पहले की जाती है।
अवसर निर्माता
सरकार मुद्रा जैसी योजनाओं के जरिए छोटे व्यवसायों को फंडिंग देने के लिए उत्सुक है क्योंकि उन्हें ये विकास के इंजन और नौकरियों के अवसरों देने जैसे लगते हैं। बहुत से MSMEs को अपने विचारों को आगे ले जाने में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शुरुआती फंड के कारण अब ये सभी चुनौतियां एक कोने में हो गई है। इस बड़ी पहल के साथ बहुत से अवसर आएंगे और साथ ही में सभी शहरों और नगरों में नई नौकरियों के अवसर भी बनेंगे।
अन्य पहल
वित्त मंत्री ने दो अन्य नए पहलुओं की घोषणा की है।
1. संरक्षक को अपने क्षेत्र या इलाके के सबसे करीबी एटीएम और बैंक ब्रांच की जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप।
2. रैंकिंग वित्तीय समावेश की जानकारी।
कुमार ने कहा है कि देश भर के 8800 गांवों में बैंकों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए कहा गया है जिनके वर्तमान में पांच किमी के दायरे में कोई संपर्क बिंदु नहीं है।
