NEP 2020 पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हुई बैठक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च और तकनीकी शिक्षा पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्यमंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति सहित अन्य अधिकारी, शिक्षाविद और संस्थानों के प्रमुख उपस्थित थे।

इस कार्यशाला का उद्देश्य एनईपी 2020 को पूरे देश में लागू करने के लिए रणनीतियों और कार्यप्रणालियों पर व्यापक विचार-विमर्श को बढ़ावा देना था। चर्चा का मुख्य बिंदु एक एकीकृत मंच का निर्माण करना था जहां विभिन्न हितधारक कार्यान्वयन रोडमैप पर सहमत हो सकें, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और राज्यों में नीति को अपनाने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्यों से अपने उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, एक समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी शिक्षा ढांचे को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया गया।

एनईपी 2020 को लागू करना राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी कदम माना गया है, जिससे बेहतर प्रशिक्षित कार्यबल के माध्यम से आर्थिक विकास, निवेश के अवसरों में वृद्धि और नवाचार के वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति अनुसंधान और बहु-विषयक दृष्टिकोण पर बल देती है, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के साथ-साथ वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

एनईपी 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार के उद्देश्यों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेना और सहयोग करना आवश्यक है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अपनाने और स्थानीय नीतियों को एनईपी 2020 के साथ एकीकृत करके राज्य अपनी शिक्षा प्रणाली को उन्नत कर सकते हैं, साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रख सकते हैं।

इस कार्यशाला में 14 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिसमें एनईपी 2020 का कार्यान्वयन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, सहयोग, डिजिटल गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और नेतृत्व तथा उच्च शिक्षा वित्तपोषण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा आयोजित इन सत्रों ने राज्यों को एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए गहन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए।