भारतीय भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने अंतरराष्ट्रीय परिषद पर स्वच्छ परिवहन (ICCT) के सहयोग से पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत आवंटित 500 करोड़ रुपये के उपयोग पर चर्चा करने के लिए एक ज्ञान-विनिमय सत्र आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के ट्रक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के परिवर्तन को बढ़ावा देना है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु लक्ष्यों में योगदान करेगा।
'इंडिया ई-ट्रक एक्सचेंज' में विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक शामिल हुए, जिनमें मूल उपकरण निर्माता (OEMs), लॉजिस्टिक्स प्रदाता और उद्योग प्रमुख शामिल थे। सत्र में ई-ट्रक प्रोत्साहनों के लिए फंड का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई, ताकि परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन कम किया जा सके। जबकि मध्यम और भारी-भरकम ट्रक पूरे बेड़े का केवल 3% हैं, ये 44% CO₂ उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, जो ई-ट्रकों की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। यह पहल सुप्रीम कोर्ट की उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें जनवरी 2024 तक डीजल ट्रकों के प्रतिस्थापन की नीति लागू करने की बात कही गई है। एमएचआई के सचिव कमरान रिजवी ने ई-ट्रकों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "ई-ट्रकों के लिए यात्रा अभी शुरू हुई है। हम पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का पूरी तरह से उपयोग करें।"
एमएचआई के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने ई-ट्रकों के दोहरे प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो ईंधन लागत को घटाने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि भारी परिवहन क्षेत्र भारत में 18% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जिससे ई-ट्रकों की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस सत्र का उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रकों को तेजी से अपनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना था।
आईसीसीटी के भारत के मैनेजिग डायरेक्टर अमित भट्ट ने इस प्रयास को वैश्विक और राष्ट्रीय पर्यावरण लक्ष्यों के साथ संरेखित बताया। आईसीसीटी (ICCT) के रिसर्च के अनुसार, 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी पूरी सड़क परिवहन प्रणाली, जिसमें ट्रक भी शामिल हैं, को 2045 से 2050 के बीच विद्युतीकरण करना होगा।
नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु जे. सिन्हा ने भारत में ई-ट्रकों की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा, "हम इस कोष के माध्यम से अधिकतम संख्या में वाहनों को तैनात करना चाहते हैं ताकि परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए आवंटित 500 करोड़ रुपये इस क्रांति की शुरुआत के लिए हैं।"
पीएम ई-ड्राइव योजना ने इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा, योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपये और सार्वजनिक परिवहन के लिए 4,391 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य शहरी प्रदूषण को संबोधित करना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
भारत के मध्यम और भारी-भरकम ट्रक क्षेत्र में लगभग 4.5 मिलियन ट्रक हैं, जो 2021 में सड़क परिवहन में कुल तेल उपयोग का 41% हिस्सा थे। आईसीसीटी के रिसर्च के अनुसार, जब इलेक्ट्रिक ट्रक ग्रिड से चार्ज होते हैं तो वे डीजल ट्रकों की तुलना में 17%-29% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करते हैं, और नवीकरणीय ऊर्जा से चार्ज होने पर यह कमी 83% तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक ट्रक 65% अधिक ईंधन कुशल होते हैं, जिससे लागत में महत्वपूर्ण बचत होती है।
बाजार विकास के मामले में, भारत में मध्यम और भारी-भरकम ट्रकों की बिक्री FY23 में 26% बढ़कर 3.6 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई, जिसमें भारी-भरकम ट्रक इस बाजार का 80% हिस्सा थे। इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 83% तक कमी आ सकती है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, जहां डीजल ट्रक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं में प्रमुख योगदान देते हैं।
शून्य-उत्सर्जन ट्रकों, जिसमें बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक (BETs) शामिल हैं, को अपनाना भारत के पेरिस समझौते के लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ICCT के रिसर्च के अनुसार, 2050 तक 100% शून्य-उत्सर्जन ट्रक बिक्री प्राप्त करना, आदर्श रूप से 2045 तक, वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
PM ई-ड्राइव योजना और इंडिया ई-ट्रक एक्सचेंज सत्र भारत की स्थायी गतिशीलता समाधानों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो एक स्वच्छ और अधिक कुशल ट्रक क्षेत्र की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जो राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु उद्देश्यों के साथ मेल खाता है।
