आंध्र प्रदेश ईवी सेगमेंट में 35,000 करोड़ करेगा निवेश

आंध्र प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-मूविंग इंडिया नेटवर्क के तहत एक दिवसीय सीईओ-मंत्रिस्तरीय संवाद बैठक का आयोजन कर रहा है। इस संवाद में, राज्य प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्राप्त करके नीति तैयार करेगा।

देश में 'लाइटहाउस स्टेट' का दर्जा हासिल करने के लिए पहला कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-मूविंग इंडिया नेटवर्क के तहत एक दिवसीय सीईओ-मंत्रिस्तरीय डायलॉग मीट का आयोजन कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक इस एक दिवसीय संवाद में, राज्य प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्राप्त करके नीति तैयार करेगा, राज्य सरकार का अंतिम लक्ष्य उन निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना है जो अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन खंड में लगभग चार अरब डॉलर का निवेश ला सकते हैं।

आंध्र प्रदेश के उद्योग और निवेश मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ के अनुसार, विश्व आर्थिक मंच-मूविंग इंडिया नेटवर्क के तहत ईवी उद्योग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश की यह पहली पहल है। "यह संवाद (वर्चुअल मोड में) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेगमेंट में निवेश के विभिन्न रास्ते तलाशने के लिए एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में काम करेगा और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने में उद्योग के नेताओं का समर्थन करेगा।

उन्होंने ईवी अपनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देकर स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को उत्प्रेरित करके आंध्र प्रदेश में ईवी का विस्तार करने की राज्य सरकार की योजना पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने कहा, "इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आंध्र प्रदेश को लाइटहाउस राज्य के रूप में स्थापित करना और चार अमरीकी डालर के निवेश को आकर्षित करना है। ई-मोबिलिटी के लिए हमारा संक्रमण कार्बन-तटस्थ बनने के लिए भारत के अभियान में एक प्रमुख घटक हो सकता है।" 

बाद में, उन्होंने सौर बैटरी, ईवी घटकों और ईंधन सेल ईवी के विकास और निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख केंद्र में बदलने के राज्य सरकार के सपने को साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन और भंडारण जैसे अन्य वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में उद्यम करने की सरकार की योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया। राज्य में एक मजबूत ईवी निर्माण उद्योग के साथ, राज्य के बाजार के खिलाड़ियों के लिए इन उत्पादों तक पहुंच बनाना और उन्हें उचित दर पर लोगों को बेचना आसान होगा।

ईवी निर्माण उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, आंध्र सरकार वर्तमान ईवी उपयोगकर्ताओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है। पिछले साल, उसने अगले दस वर्षों में लगभग 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

मीडिया आउटलेट्स के अनुसार, वर्चुअल मीट में उद्योग मंत्री अमरनाथ, परिवहन के प्रमुख सचिव एमटी कृष्ण बाबू, ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव के विजयानंद, नीति आयोग के बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी, परिवहन और गतिशीलता के सलाहकार सुधेंदु जे सिन्हा, सीईओ एपीईडीबी, और वीसी सुब्रमण्यम जाववाड़ी, उद्योग निदेशक श्रीजना गुम्माला, डब्ल्यूईएफ मूविंग इंडिया टीम के सीईओ,  में शामिल होगें।