ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) ने भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए पीएम ईवी2सोलर प्रोजेक्ट के तहत 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षित( Train) करना है, जो राज्य योजनाओं के माध्यम से 70 प्रतिशत वित्त पोषण सहायता के साथ वाहन लागत के 30 प्रतिशत पर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) तक पहुंच प्रदान करेगी।
भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (MOSJ&E) रामदास अठावले ने कहा ऐसे वाहन भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं को वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें गतिशीलता और आर्थिक अवसरों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। सोलर2ईवी पहल नवाचार, समावेशिता और सतत विकास के भविष्य की कल्पना करती है, जो समुदायों के उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे ही हम सोलर2ईवी को शुरू कर रहे हैं। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां लोगों के उत्थान के लिए इनोवेशन और अवसर एक दूसरे से जुड़ेंगे। यह पहल समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने, पूरे महाराष्ट्र और उसके बाहर समुदायों को सशक्त बनाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
एएसडीसी के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने कहा एएसडीसी, सोलर2ईवी पहल में हमारे समर्पित प्रयासों के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं के लिए सामाजिक परिवर्तन को सशक्त बनाने के केंद्र में है। कौशल विकास और कॉर्पोरेट सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करके, हम न केवल महाराष्ट्र के बढ़ते ईवी और सौर क्षेत्रों में अवसर खोल रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिलाएं इस परिवर्तनकारी यात्रा में सबसे आगे हों।
यह साझेदारी पूरे महाराष्ट्र में सौर-से-ईवी कनेक्शन स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेट भारत, विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग से सीएसआर योगदान चाहती है। सोलर2ईवी पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स उद्योग को लाभ पहुंचाते हुए प्रथम और लास्ट माइल मोबिलिटी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और राइड-हेलिंग एप्लिकेशन जैसे हितधारकों को नवीन समाधानों के लिए सामाजिक न्याय निधि का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
