ईवी के लिए खुशखबरी: दो महीनों में लागू होगा FAME-3!

ईवी निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने घोषणा की है कि FAME-3 या इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और FAME योजना का तीसरा चरण दो महीनों में लागू किया जाएगा। यह निर्णय देश भर में ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का हिस्सा है।

एसोचैम (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बोलते हुए भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी से अपनाने और FAME योजना का तीसरा चरण दो महीनों में लागू किया जाएगा। हम ईवी इको-सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहे हैं  और मैं सभी हितधारकों से आह्वान करता हूँ कि वे भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक वैश्विक प्रमुख बनाने और 'विकसित भारत' के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एकजुट हों।

एक बार लागू होने के बाद FAME-3 योजना EMPS या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की जगह लेगी। यह वर्तमान महीने सितंबर के अंत में समाप्त हो जाएगी। इसे शुरू में 4 महीने की अस्थायी अवधि के लिए योजना बनाई गई थी और बाद में इसे 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया था, और इसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किए गए थे।

EMPS 2024 योजना को FAME 2 के मार्च में समाप्त होने के बाद ध्यान में लाया गया।  FAME की दूसरी परिकल्पना 2019 में शुरू की गई थी और इसका मूल लक्ष्य तीन वर्षों का था, यानी 2022 तक। हालांकि, इसे फिर मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। दो साल की विस्तार के साथ अतिरिक्त 1500 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया।

अगस्त में दोपहिया, पैसेंजर वाहन और लास्ट माइल कमर्शियल वाहनों की ईवी बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई है। मंत्री ने कहा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है और हम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के कौशल अंतर को दूर करने के लिए उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से अपनाने पर है, जिसमें भारी-भरकम ट्रक भी शामिल हैं। इसके साथ ही, ईवी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने, संबंधित अवसंरचना को बढ़ाने, इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर भी जोर दिया जाएगा।

नेशनल काउंसिल ऑन ग्रीन मोबिलिटी के चेयरमैन निशांत आर्य ने उद्योग के नजरिए को बताते हुए कहा भारत में ईवी क्षेत्र अब एक इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें कई पारंपरिक ओईएम, स्टार्टअप्स, बैटरी पैक क्षेत्र में ईवी एग्रीगेट निर्माता और PLI योजना के तहत प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इस क्षेत्र में अगले 10 वर्षों में 50 मिलियन नौकरियां उत्पन्न करने की क्षमता है। जैसे PLI योजना जैसी क्षेत्र-विशेष नीतियों और इस क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर टैग देने से क्षेत्र की वृद्धि को काफी बढ़ावा मिलेगा।