एमएसएमई की मदद के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत: RBI

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) की मदद के लिए कुछ खास उपाय अपनाने चाहिए। इनमें कर्ज को दोबारा व्यवस्थित करना, चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देना, और कंपनियों की ज़रूरत के हिसाब से आसान भुगतान योजनाएं बनाना शामिल है। इससे एमएसएमई  मुश्किल भरे हालात से उबरकर फिर से ठीक से काम कर पाएंगे।

स्वामीनाथन ने विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सालाना कार्यक्रम में कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदारी से पेश आना चाहिए। ये उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

स्वामीनाथन ने कहा कि वित्तीय अनुशासन तो जरूरी है, लेकिन छोटे और मझोले उद्योगों को कई खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें कम पूंजी, बड़े पैमाने की कमी, भुगतान में देरी से नकदी की कमी, बदलते बाजार के हालात, और बाहरी आर्थिक दबाव शामिल हैं। इन समस्याओं को देखते हुए, उनके आकलन और निगरानी के लिए एक समझदारी भरा तरीका अपनाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि उधार देने वालों और उधार लेने वालों के बीच सहयोग और बातचीत से ऐसे समाधान मिल सकते हैं जो दोनों के हितों की रक्षा कर सकें।

यह स्थिति उस समय आ रही है जब सरकार ने इस साल के केंद्रीय बजट में बैंकों को छोटे व्यवसायों को बिना जमानत के कर्ज देने और वित्तीय तनाव के समय अतिरिक्त कर्ज प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

स्वामीनाथन ने बताया कि छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को सस्ती वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है क्योंकि उनके पास जमानत के लिए पर्याप्त संपत्तियां नहीं होतीं, खासकर कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए। बैंकों द्वारा अक्सर संपत्ति आधारित कर्ज दिया जाता है, जो जमानत पर निर्भर करता है, न कि नकद प्रवाह पर।

जब छोटे और मझोले व्यवसाय डिजिटल भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन अकाउंटिंग टूल्स का उपयोग करते हैं, तो उनकी डिजिटल उपस्थिति बढ़ जाती है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके पैसे की स्थिति, लेन-देन का इतिहास और नकदी के प्रवाह के बारे में बेहतर और सही जानकारी मिलती है। स्वामीनाथन का कहना है कि इस बेहतर डेटा की मदद से जोखिम का बेहतर आकलन किया जा सकेगा और विशेष रूप से तैयार किए गए वित्तीय उत्पाद विकसित किए जा सकेंगे।

डिप्टी गवर्नर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भुगतान प्राप्त करने में देरी, बुनियादी ढांचे की बाधाएं और उच्च अनुपालन लागत एमएसएमई क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में से हैं।

स्वामीनाथन ने बताया कि RBI ने छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के कदम उठाए हैं, जिसमें 2014 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) की शुरुआत शामिल है, जो व्यापार के रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग को सरल बनाता है।

स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लेन-देन में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अभी भी इस प्लेटफॉर्म पर अधिक कॉरपोरेट खरीदारों और एमएसएमई विक्रेताओं को जोड़ने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके। RBI इस मामले में सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बैंकरों को अपनी कॉरपोरेट संबंधों का उपयोग करके बड़े कॉरपोरेट्स को TReDS प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

स्वामीनाथन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र छोटे और मझोले व्यवसायों की मदद के लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकता है। इनमें वित्तीय प्रबंधन, कर्ज और विदेशी मुद्रा के उत्पादों को समझना, और डिजिटल टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग शामिल हो सकती है।

स्वामीनाथन ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र छोटे और मझोले व्यवसायों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसमें खास समर्थन और सेवाएं देना शामिल है, जैसे कि निर्यात से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए बीमा और मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचाव के उपाय प्रदान करना।