रिपोर्ट तैयार किए जाने तक आंकड़ा पहुंचा 105.20 करोड़
जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट योजना के तहत प्रमाणन प्राप्त करने वाले एमएसएमई को मिली यह वित्तीय सहायता
एमएसएमई जेड (जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट) योजना का प्रमाणन प्राप्त करने वाले एमएसएमई को दी गई वित्तीय सहायता 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय, योजना के तहत एमएसएमई को 105.20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई थी। योजना पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई के बीच पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से, 1.60 लाख एमएसएमई ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 78,355 एमएसएमई को सोमवार तक जेडईडी प्रमाणित किया गया है।
प्रमाणन की लागत पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के संदर्भ में वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है। एक उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत कितनी भी इकाइयां योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती हैं और प्रत्येक इकाई सब्सिडी और योजना का लाभ उठाने के लिए प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रमशः 80 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सब्सिडी की पेशकश की जाती है। एमएसएमई से कांस्य प्रमाणन के लिए 10,000 रुपये, रजत प्रमाणन के लिए 40,000 रुपये और स्वर्ण प्रमाणन के लिए 90,000 रुपये का शुल्क लिया जाता है। प्रमाणपत्र तीन साल के लिए वैध है और एमएसएमई को योजना की वैधता के अनुसार प्रमाणपत्र के लिए फिर से आवेदन करना होगा।
वर्तमान में, यह योजना केवल एमएसएमई विनिर्माण के लिए लागू है। हालांकि कांस्य प्रमाणन में कार्यस्थल सुरक्षा, समय पर डिलीवरी की माप, गुणवत्ता प्रबंधन आदि सहित पांच पैरामीटर होते हैं, रजत प्रमाणन में 14 पैरामीटर होते हैं और स्वर्ण प्रमाणन में 20 पैरामीटर होते हैं जैसे मानव संसाधन प्रबंधन, प्रक्रिया नियंत्रण, ऊर्जा प्रबंधन, उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रमाणन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, सीएसआर, प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित अन्य। प्रमाणित 78,355 एमएसएमई में से 77,743 ने कांस्य प्रमाणन प्राप्त किया था, जबकि 308 रजत प्रमाणित और 304 स्वर्ण प्रमाणित थे।
एमएसएमई चैंपियंस योजना
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उन्हें विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएसएमई चैंपियंस योजना लागू कर रहा है। एमएसएमई चौंपियंस योजना के तहत एक घटक एमएसएमई सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना शून्य प्रभाव समाधान प्रदूषण नियंत्रण उपायों व स्वच्छ प्रौद्योगिकी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह जानकारी एमएसएमई मंत्रालय में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यह योजना अगले प्रमाणन स्तर को प्राप्त करने के लिए हैंडहोल्डिंग परामर्श के लिए 2 लाख रुपये और प्रौद्योगिकी क्षरण के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता भी प्रदान करती है।
