उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शहर के औद्योगिक क्षेत्र-द्वितीय में करीब 59 एकड़ भूमि पर एमएसएमई पार्क स्थापित करने की योजना है। एमएसएमई पार्क स्थापित होने से जिले के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, एक ही परिसर में उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। कभी इस जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 118 एकड़ भूमि पर उद्यम लगाए गए थे, लेकिन लगभग 43 वर्षों बाद अलग-अलग कारणों से अब 103 उद्यम बंद हो चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि शहर के औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय में 59 एकड़ से अधिक भूमि पर लगे उद्योगों के बंद होने से कई एकड़ जमीन बेकार पड़ी है।
अब इस जमीन को खाली कराकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के निवेशकों को भूखंड आवंटित कराने की प्रक्रिया चल रही है। बीते 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कर दिया कि जिले में एमएसएमई दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई पार्क बनाए जाएंगे।
एमएसएमई पार्क में होंगी ये सुविधाएं
प्रस्तावित औद्योगिक पार्क में एमएसएमई इकाइयों के लिए एक ही परिसर में सभी सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जाएगा। मेन्युफैक्चरिंग जोन में फ्लैटनुमा कारखाने और फैक्टरी शेड की सुविधा भी मिल सकती है। यहां सामान्य सुविधाओं के तहत बिजनेस व शॉपिंग सेंटरए रेस्टोरेंटए हॉस्टलए ऑफिस ब्लॉकए स्वास्थ्य व संचार सुविधाएं आदि की भी व्यवस्था होगी। बिजलीए पानीए सड़क की सुविधा के अलावा पार्क में अन्य सुविधाएं भी होंगी। लॉजिस्टिक्स के तहत वेयरहाउसए कंटेनर व ट्रक टर्मिनलए रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरए फ्यूल स्टेशन आदि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
4500 करोड़ के उद्यमों का प्रस्ताव
उपायुक्त जिला उद्योग नेहा सिंह का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्यमियों ने जिले के 16 सेक्टर में करीब 4500 करोड़ से 174 उद्यम लगाने के प्रस्ताव दिए हैं। उद्यमियों ने उद्यम लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की मांग की है। जमीन की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीसी) को है, लेकिन यूपीएसआईडीसी इस काम में रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे में भूखंडों की जिम्मेदारी प्राधिकरण से वापस लेकर जिला उद्योग केंद्र को दिलाने का अनुरोध किया गया है।
जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में एमएसएमई पार्क की स्थापना के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। शासन से निर्देश आते ही प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। उद्यमियों के प्रस्तावों के हिसाब से उद्योग स्थापित कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
जिले में औद्योगिक क्षेत्रों में बंद उद्योग
औद्योगिक क्षेत्र एरिया (एकड़)
रायबरेली प्रथम (42.38)
रायबरेली द्वितीय (59.20)
लालगंज (4.32)
महराजगंज (0.84)
सलोन (3.07)
कुल 118.74 एकड़
जिले में पिछले कुछ सालों से बंद पड़े कारखाने
स्पिनिंग मिल (2012)
शीना होम टेक (2005)
अपकॉन केबल्स (2001)
रावल पेपर मिल (1998)
मोदी कॉर्पेट (1998)
वेस्पा कंपनी (1995)
मित्तल फर्टिलाइजर (1992)
यूपी टायर ट्यूब (1992)
कृष्णा पेपर मिल (1983)
सीतापुर पेपर मिल (1982)
गंगा एस्बेस्टेस (1980)
