एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग की सांठगांठ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)  मैन्युफैक्चरिंग फर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनिवार्य हैं। इन छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों ने हमेशा देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है, इसलिए इसके विकास के विभिन्न पहलुओं में योगदान देता है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जीडीपी में लगभग 29 प्रतिशत योगदान देता है। एमएसएमई  मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 16 मई 2021 तक भारत में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई (सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग फर्म दोनों सहित) हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में अभी भी विकास के लिए बहुत सारे बेरोज़गार क्षेत्र हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी विकास क्षमता के साथ, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के विकास पर जोर देना भारत के लिए लोंग टर्म विकास उपकरण के रूप में काम कर सकता है।

कम पूंजी की आवश्यकता

एमएसएमई  मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के प्लस पॉइंट्स में से एक उनकी कम पूंजी-गहन व्यवस्था है। ये ऑर्गेनाइजेशनल युनिट पूरी मैनपावर के साथ काम करती है और रॉ मटेरियल जो विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हैं। इस तरह के सेटअप सेमी- स्किल्ड और अनस्किल्ड ग्रेजुएट को भी अपने कार्यबल में शामिल कर सकते हैं।

यह देश के युवाओं के लिए बेरोजगारी, सीज़नल बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को हल करता है। संक्षेप में एमएसएमई  युनिट कम व्यवसायिक उपरिव्यय पर कार्य करती हैं।

एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग व्यवसायों के पास अन्य व्यवसायों की तुलना में एक बढ़ता हुआ उत्पादन है। श्रम की तैयार उपलब्धता और एक छोटे मैनेजरियल हियारकी के साथ  बड़ी संरचनाओं वाली ऑर्गेनाइजेशनल युनिट की तुलना में निर्णय लिए और तेजी से लागू किए जा सकते हैं। कम समय में इष्टतम उत्पादन के साथ यह उत्पादन की लागत को और कम करता है।

प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि

इतने सारे परिवारों को आजीविका देने वाले एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र देश की प्रति व्यक्ति आय  (पर कैपिटा इनकम) के लिए एक प्रेरक कारक हैं। अधिक एमएसएमई के साथ अधिक से अधिक परिवारों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है जिससे जीवन शैली में सामान्य वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में समग्र विकास होता है।

विशेष रूप से इन अनिश्चित समय में जब दुनिया कोविड 19 की चपेट में है। भारत अन्य देशों की तरह कम निर्यात करना चाहेगा और साथ ही कम निर्भर होना चाहेगा। ऐसे बदलते परिदृश्य में एमएसएमई  मैन्युफैक्चरिंग फर्में बदलती अर्थव्यवस्था के स्तंभ साबित हो सकती हैं।

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक अध्ययन के अनुसार  एमएसएमई के बीच मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, जो सर्विस क्षेत्र से थोड़ा बड़ा है और  पूरे भारत में फैली कुल इंडस्ट्रियल यूनिट का 90 प्रतिशत हिस्सा है। कुल एमएसएमई युनिट का केवल 55 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में स्थित है, बाकी बचा हुआ 45 प्रतिशत युनिट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इससे राष्ट्रीय आय का समान डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी उन्मूलन और समावेशी आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार, एमएसएमई में वृद्धि निश्चित रूप से देश की बढ़ी हुई जीडीपी की भविष्यवाणी कर सकती है।

देश में डिजिटल और उद्यमी की सफलता

पूरे विश्व में छोटे और मध्यम उद्यमों को हमेशा विकास का इंजन माना गया है। गुप्त उद्यमी प्रतिभा को आगे लाने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को अवसर प्रदान करने का लाभ कुछ ऐसा है जो केवल एमएसएमई की कुंजी है। साथ ही देश के युवा उद्यमी डिजिटल के साथ आने के इच्छुक हैं।

डीमोनेटाइजेशन और वर्तमान महामारी जैसी प्रमुख घटनाओं के बाद डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई है। वेब होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ब्लूहोस्ट के एक सर्वे के अनुसार, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नकद के बेजाय डिजिटल रूप से भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सर्वे में आगे पता चला कि सर्वे में भाग लेने वाले 400 एमएसएमई में से 72 प्रतिशत ने डिजिटल रूप से लेन-देन किया, जबकि 28 प्रतिशत ने नकद विकल्प चुना। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो युवाओं को देश के संसाधनों को विकास के एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद कर सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास

एमएसएमई युनिट की स्थापना के लिए मशीनरी और रॉ मटेरियल की मांग में वृद्धि न केवल बी2सी व्यापार बल्कि बी2बी व्यापार को भी बढ़ावा देती है। एमएसएमई द्वारा अधिक उत्पादन से मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी की अधिक मांग होगी। इसके लिए मशीनरी के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उद्योगों की आवश्यकता होती है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ने में मदद मिलती है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, बल्कि इसके विकास की दर में भी तेजी आएगी।