कनाडा ने बढ़ते आवास संकट के बीच नए अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा पर दो साल की सीमा की घोषणा की है। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर द्वारा साझा किए गए डाटा के अनुसार, वर्ष 2024 में 364,000 नए परमिट स्वीकृत होंगे, जो कनाडा में अध्ययन करने की योजना बना रहे भारतीयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। बता दें कि लगभग 3.2 लाख भारतीय पहले से ही छात्र वीजा के तहत कनाडा में रह रहे हैं।
ग्लोबल न्यूज़ ने मिलर के हवाले से बताया, "कनाडा में अस्थायी निवास के स्थायी स्तर को बनाए रखने, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वर्ष 2024 तक कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में और वृद्धि न हो, हम 2024 से दो वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय आवेदन प्रवेश सीमा निर्धारित कर रहे हैं।"
इस वर्ष नए छात्र वीज़ा में 35 प्रतिशत की कमी होगी। पिछले वर्ष लगभग 560,000 ऐसे दस्तावेज़ जारी किए गए। वर्ष 2025 में जारी किए जाने वाले परमिटों की संख्या का इस साल के अंत तक पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।
इस कदम से भारत के उन छात्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जो कनाडा को उच्च अध्ययन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखते हैं। वर्ष 2022 में 800,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अस्थायी अध्ययन वीजा जारी किया गया था और विभिन्न रिपोर्टों में उद्धृत इमीग्रेशन डाटा बताता है कि इस दौरान कनाडाई संस्थानों में प्रवेश लेने वाले 40 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत से थे। नवंबर 2023 तक उस वर्ष जारी किए गए परमिटों में से लगभग 2.15 लाख भारतीय छात्र थे।
प्रांतों और क्षेत्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच परमिट कैसे वितरित किए जाएंगे। हालांकि, मिलर ने कहा कि कुछ क्षेत्रों के लिए कटौती 50 प्रतिशत तक होगी। संघीय सरकार को परमिट के लिए आवेदन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को किसी प्रांत या क्षेत्र से सत्यापन पत्र प्रदान करने की आवश्यकता भी होगी।
कनाडा में चल रहे आवास संकट और वहां प्रवेश करने वाले गैर-स्थायी निवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर संघीय सरकार पर बढ़ते दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में यह विकास आता है।
