अमेज़ॅन इंडिया ने घोषणा की है कि उसने हस्तशिल्प विकास निगम परिषद (कोहंड्स) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के हस्तशिल्प और हैंडलूम विकास का समर्थन के लिए कार्य करेगा। 100 से अधिक शिल्प समूहों से जुड़े 50,000 से अधिक कारीगरों और बुनकरों का विकास होगा। अमेज़ॅन ने कहा (अमेज़ॅन कारीगर) कार्यक्रम के तहत, एमएसएमई मंत्रालय की पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की योजना (स्फूर्ति) द्वारा वित्त पोषित 55 कारीगर के समूहों को भी लाभान्वित करेगा।
इस एसोसिएशन के माध्यम से अमेज़ॅन कारीगर कार्यक्रम में शामिल होने वाले विक्रेता कम शिपिंग चार्ज और उत्पादों की डिलीवरी के लिए प्रशिक्षण सहायता करेंगी जिसमें इमेजिंग और मार्केटिंग, तकनीकी जानकारी और व्यापार और बिक्री सहित लाभों के पात्र होंगे।
अमेज़न इंडिया के सेलिंग पार्टनर ने कहा 2025 तक दस मिलियन एसएमबी को डिजिटाइज़ करने की उम्मीद है। हम कोहंड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और इन कारीगरों और बुनकरों को ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए उत्साहित हैं। कारीगरों और बुनकरों के विकास में तेजी लाने के अलावा, कारीगर कार्यक्रम अमेज़न.ईन मार्केटप्लेस चयन को भारत की समृद्ध संस्कृति का सही मायने में प्रतिनिधि बनाने के लिए स्थानीय कला रूपों को लाकर उत्पाद चयन का विस्तार करने के इरादे से प्रेरित है।
अमेज़ॅन ने कहा कि 2017 में (अमेज़ॅन कारीगर) कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से मास्टर बुनकरों, सहकारी समितियों, कारीगरों, ब्रांडों और विभिन्न निकायों सहित 4500 से अधिक विक्रेताओं को ऑनलाइन बेचने के लिए जोड़ा है। कंपनी के अनुसार, उसने 30 से अधिक सरकारी एम्पोरियम और 5 के साथ भागीदारी की है। सरकारी निकाय ग्राहकों को प्रामाणिक शिल्प दिखाने और बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए। वर्तमान में, कारीगर कार्यक्रम 2 लाख से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिसमें 470 से अधिक अद्वितीय कला और शिल्प शामिल हैं।
अमेज़ॅन की प्रतियोगी फ्लिपकार्ट भी कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए इसी तरह का प्रोग्राम (फ्लिपकार्ट समर्थ) कार्यक्रम चलाता है। जुलाई में कंपनी ने कार्यक्रम के तहत भारतीय कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प निर्माताओं को बाजार तक पहुंचाया है। प्रशिक्षण और ऊष्मायन सहायता प्रदान करने के लिए हस्तशिल्प और एचसीएसएससी के साथ भागीदारी की थी। पिछले हफ्ते, फ्लिपकार्ट ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के साथ-साथ समर्थ कार्यक्रम के तहत वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के लिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच को सक्षम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
