क्यों इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंचाइजी में निवेश करना सबसे शानदार

आज के समय में, भारत अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के शुरुआती चरण में है, हालांकि, पिछले 2 वर्षों में, ऑटोमोबाइल दिग्गजों से दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लॉन्च के साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 20 प्रतिशत यानी की 1.56 लाख यूनिट बढ़ी। इससे पहले की बात करे 2018 से 19 में कुल इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 1.3 लाख यूनिट रही यानी की अब के मुकाबले पहले से कम थी।

वित्तीय वर्ष2020 में कुल बिक्री में से, दोपहिया वाहनों का 1.52 लाख यूनिट, कारों का 3400 यूनिट, और बसों का 600 यूनिट है। इस आंकड़े में ई-रिक्शा शामिल नहीं है जो अभी भी काफी हद तक असंगठित क्षेत्र के साथ है।

बिक्री पर बात करते हुए, एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा, "इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तेजी से आकार ले रहा है और हमें विश्वास है कि इस महामारी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 इस सेगमेंट के लिए एक परिभाषित वर्ष होगा।"

व्यक्तिगत गतिशीलता  द्वारा संचालित

मौजूदा कोविड -19 महामारी से मध्यम अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि ग्राहक पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी व्यक्तिगत गतिशीलता समाधानों की तलाश करते हैं। सामाजिक भेद मानदंडों के कारण, अधिकांश लोग सार्वजनिक परिवहन और सवारी-साझाकरण से बच रहे हैं।

आज के समय में, निजी वाहन से यात्रा करना अब प्राथमिकता है और दोपहिया वाहनों के लिए कई सौदे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के पक्ष में परिवर्तित हो रहे हैं क्योंकि वे आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) की तुलना में स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) काफी कम होती हैं।

बाजार के अनुमानों के अनुसार, भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा सबसे बड़ा दोपहिया वाहन बाजार है।

यह वित्त वर्ष 2019 में 112 बिलियन (अरब) डॉलर के तेल आयात बिल के साथ तेल आयात पर भारी निर्भरता वाला देश भी है। इसके अलावा, कई भारतीय शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ये सभी कारक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए बहुत सही हैं।

वितरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

कोविड -19 और लॉकडाउन ने उपभोक्ताओं को अपनी दैनिक और जरूरी सामान (किराने) की जरूरतों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी साइटों पर स्विच करने के लिए मजबूर किया। वास्तव में, वितरण कंपनियों में से कई इलेक्ट्रिक वाहनों सहित तीन-पहिया और दोपहिया वाहन शामिल हैं।

लगता है कि अंतिम माइल वितरण का पारिस्थितिकी तंत्र एक आशाजनक भविष्य है और ऑनलाइन खुदरा प्लेटफ़ॉर्म जैसे अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, और फूड डिलीवरी ऐप जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डाटालैब्स के विश्लेषण के अनुसार, 2030 तक 70 प्रतिशत अनुमानित बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की संभावना है।

सरकार का रुख

वृहद स्तर पर, सरकार जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और कच्चे तेल के आयात बिल को लेकर चिंतित है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन आईसीई वाहनों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रहे हैं। इसलिए, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ऑटो बिक्री को बढ़ाने के लिए रणनीति बना रही है।

2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लक्ष्य के साथ, मुख्य रूप से भारत में दोपहिया, तिपहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के विद्युतीकरण द्वारा संचालित होने का अनुमान है, सरकार ने उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत इस क्षेत्र के लिए 51,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

सरकार ने लिथियम-ऑयन कोशिकाओं (सेल्स) पर सीमा शुल्क में छूट की भी घोषणा की, जो भारत में लिथियम-ऑयन बैटरी की लागत को कम करने में मदद करेगी। यह वाहन लागत से 2-3 पहिया वाहनों की बैटरी लागत को डीलिंक करने पर भी विचार कर रहा है क्योंकि यह वाहन की लागत का 30 से 45 प्रतिशत है।

इसके अलावा, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति स्थानीय स्तर पर सब्सिडी को उच्च स्तर से जोड़ने वाली रूपरेखा द्वारा संचालित है।  एथेर एनर्जी के मुख्य व्यवसाय अधिकारी रवनीत फोकेला ने बताया "FAME II में 2-आयामी दृष्टिकोण है: यह मजबूत स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है और लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। सरकार स्थानीय स्तर पर खरीदे जाने वाली बैटरी के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दे रही है”।

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर ग्राहकों को 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट की घोषणा की, जिसमें संपूर्ण ऋण अवधि में 2.5 लाख रुपये की छूट दी गई। इसके अलावा, दिल्ली सरकार दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक और चार पहिया वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का लाभ दे रही है। सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से भी छूट दी है।

इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स: एक उज्ज्वल स्थान

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन समग्र इलेक्ट्रिक वाहन खंड में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में, इलेक्ट्रिक स्कूटर 97 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी और मोटरसाइकिलों और इलेक्ट्रिक साइकिलों की बहुत कम मात्रा शेष 3 प्रतिशत थी। हालांकि, कम गति वाले स्कूटर जो अधिकतम 25 किमी / घंटा की गति से चलते हैं और परिवहन अधिकारियों के साथ पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जो बेची जाने वाली सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का 90 प्रतिशत हिस्सा होता है।

इवोलेट (रिसाला इलेक्ट्रिक मोटर्स) की सीईओ प्रेरणा चतुर्वेदी ने बताया कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का बाजार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जिसमें कई प्रमुख ड्राइवर बढ़ रहे हैं। "सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं, बढ़ते वितरक और डीलरशिप नेटवर्क, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति कुछ प्रमुख कारक हैं जो भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के बाजार में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।" जबकि सरकारी सब्सिडी ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के अंत-ग्राहक मूल्य को आईसीई वाहनों के करीब ला दिया है, इलेक्ट्रिक वाहन खिलाड़ी अंतराल को बंद करने के लिए स्वामित्व (टीसीओ) के लाभ की कुल लागत को उजागर कर रहे हैं।

फोकेला ने विस्तृत  में बताया की “ग्राहक अब महसूस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का टीसीओ  आईसीई  वाहनों की तुलना में बहुत कम है। एक पेट्रोल स्कूटर, 2 रुपये / किमी पर चलता है और इलेक्ट्रिक स्कूटर 0.30 / किमी   जिससे 1.7 रुपये / किमी की बचत होती है। यदि हम एक वर्ष में 10,000 किमी दौड़ते हैं, तो हम 14 से 15 महीनों में ईवी पर खर्च किए गए अतिरिक्त 25,000 रुपये की वसूली कर पाएंगे। पेट्रोल स्कूटर की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1/10 वीं संख्या के चलते हुए भाग होते हैं और रखरखाव भी कम होता है।“

इसके अलावा, प्रत्यक्ष मूल्य लाभ और सरकार के ध्यान ने उपभोक्ताओं के बीच जिज्ञासा और जागरूकता पैदा की है। गोरीन ई-मोबिलिटी के सह-संस्थापक क्षितिज कुमार ने बताया “एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में 2000 से 9000 रुपये की कमी आई है, जो उपभोक्ताओं के लिए सीधा लाभ है। इससे ग्राहक के हित का एक बड़ा स्तर उत्पन्न हुआ है। हम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या डीलरशिप शुरू करने के इच्छुक लोगों से एक सप्ताह में 2000 से अधिक प्रश्न प्राप्त कर रहे हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि निजी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में चिंता की सीमा एक आधारहीन भय है। " बेंगलुरु जैसे शहर में, 2-पहिया वाहनों पर एक सप्ताह का आवागमन 14 किमी है, जो सप्ताहांत पर 17 किमी तक जाता है। वास्तव में, 90 प्रतिशत से अधिक आवागमन एक दिन में 35 किमी से कम है। कोई भी अच्छा इलेक्ट्रिक वाहन 60 से65 किमी से अधिक की रेंज देता है और प्रीमियम 75 से 110 किमी तक पहुंचता है, जो कि पर्याप्त से अधिक है। ग्राहक अब महसूस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए रेंज चिंता एक मुद्दा नहीं है।"

मताधिकार के अवसर

उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती ग्राहक जागरूकता के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन मताधिकार में प्रवेश करने का सबसे अच्छा समय है। गिल  ने कहा “इलेक्ट्रिक वाहन अगले 2 से 5 वर्षों में भारत के वाहन बाजार का मुख्य आधार होंगे। निश्चित रूप से, इस व्यवसाय में प्रवेश करने वाले लोग अब शुरुआती प्रस्तावक लाभ उठा सकते हैं।“ उन्होंने आगे बताया कि उपभोक्ताओं को उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादों पर अधिक खर्च करने में खुशी होती है।

इलेक्ट्रिक वाहन फ्रैंचाइज़ी के लिए विशिष्ट निवेश की आवश्यकता 500-1000 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए 12 से 40 लाख रुपये के बीच होती है। इसमें अंदरूनी हिस्सों पर 4 से 7 लाख रुपये और शेष स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण शामिल हैं।

गोरीन के सह संस्थापक कुमार ने बताया “नए डीलरशिप केवल 20 स्कूटर बेचकर प्रति माह 80,000 से 90,000 का सकल लाभ कमा सकते हैं, जो उन्हें 9 से 10 महीने में केवल आरओआई को प्राप्त करने में सक्षम करेगा यदि परिसर स्वामित्व में है और किराए के परिसर के मामले में 16 से 18 महीने है। वास्तव में, हमारे कई डीलरशिप एक महीने में 100 से 150 से अधिक स्कूटर बेच रहे हैं।“

हीरो इलेक्ट्रिक फ्रैंचाइज़ी स्टोर 40 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के लिए कॉल करता है, जिसमें 1000 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए फ्रैंचाइज़ी शुल्क 2 लाख रुपये हैं। कंपनी 24 महीने के ब्रेक-इवन अवधि पर दावा करती है। दूसरी ओर,  ईवोलेट (रिसाला इलेक्ट्रिक मोटर्स) की डीलरशिप के लिए 25.5 लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसमें कोई सिक्योरिटी जमा नहीं होता है। कंपनी एक ही जिले में डीलरशिप विशिष्टता प्रदान करती है लेकिन एक बड़े जिले में दो डीलरों को नियुक्त कर सकती है।

चार्जिंग, स्वैपिंग के अवसर

ईवीएस कई नए बिजनेस मॉडल खोल रहे हैं, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग प्रमुख हैं। FAME II के तहत, सरकार पूरे भारत में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1000 करोड़ रुपये देती है। सरकार देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने की योजना बना रही है।

अवसर का एहसास करते हुए बहुत से खिलाड़ी इस जगह पर वेंचरिंग कर रहे है। पैनासोनिक जैसी कंपनियों के पास चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आक्रामक योजनाएं हैं और 2024 तक 25 शीर्ष भारतीय शहरों में ईवीएस के लिए लगभग 1 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। 2 और 3 पहिया वाहनों सहित वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों पर लक्षित, जिनकी घरेलू बिजली की आपूर्ति तक पहुंच नहीं है, कंपनी दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, अमरावती, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में मिनी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। पेट्रोल पंप, मॉल और पार्किंग स्थल पर चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, सरकार की इलेक्ट्रिक टू और थ्री-व्हीलर्स के साथ बैटरी को डीलिंक करने की योजना सेगमेंट की बिक्री को बढ़ावा देने की संभावना है। यह इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहकों को लचीलापन देगा क्योंकि उन्हें बैटरी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और यह बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा सकता है।

इसी तर्ज पर, सन मोबिलिटी एक सार्वभौमिक ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण कर रही है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बैटरी स्वैपिंग की सुविधा प्रदान करती है। निजी वाहनों के विपरीत, वाणिज्यिक वाहन जैसे बस, ऑटो-रिक्शा और डिलीवरी वाहन बैटरी चार्ज करने के लिए लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं और दैनिक आधार पर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं।

बैटरी स्वैपिंग वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के दो प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करती है: उच्च कीमत और रेंज की चिंता। “आईसीई वाहन की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत का 45 प्रतिशत तक बैटरियों का निर्माण होता है। बैटरी हटाने से, कीमत लगभग आधी हो जाती है, और इंटरचेंज स्टेशनों पर बैटरी स्वैप करने से इलेक्ट्रिक वाहनों को असीमित रेंज मिलती है।

2/3 व्हीलर बिजनेस, सन मोबिलिटी के प्रमुख अविनाश शर्मा ने कहा "यह पहले से ही ऑपरेटरों से बहुत अधिक रुचि पैदा कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि दो और तीन पहिया वाहनों के साथ, भारत में 2030 तक चार्जिंग बुनियादी ढांचा 200 बिलियन (अरब) डॉलर का अवसर होगा। “हम उन भागीदारों की तलाश कर रहे हैं जो पहले से ही एक रिटेल आउटलेट या ऑटोमोबाइल डीलरशिप के मालिक हैं और एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में चार्जिंग स्टेशन जोड़ना चाहते हैं। शर्मा ने कहा, हमें 2 से 3 चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने के लिए 100 से 200 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है, जहां बैटरी स्वैपिंग में एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।

सन मोबिलिटी ने 12 शहरों में अपने ईंधन पंपों पर 20 बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है और इस साल के अंत तक इसे बढ़ाने की योजना है।

आगे का रास्ता

हाल ही में बाजार की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार भारत में 2025 तक दो-और तिपहिया वाहनों के उच्च विद्युतीकरण की उम्मीद के साथ 50,000 करोड़ रुपये का अवसर होने की संभावना है। इसके अलावा, उपभोक्ता मानसिकता बढ़ते प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए हरित समाधान के पक्ष में विकसित हो रही है, जिससे अंततः इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वस्थ विकास होगा। दरअसल, अगले 2 से 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन मुख्यधारा बन जाएंगे। सरकारी और स्टार्टअप की आमद के साथ, इलेक्ट्रिक वाहन बाजार वास्तव में निवेश करने के लिए एक गर्म क्षेत्र है।