झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के मुताबिक पहली दस हजार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी। ईवी खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होगा। सरकार सब्सिडी की राशि बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेजेगी।
ईवी पॉलिसी लागू करने के लिए उद्योग विभाग ने हाल ही में जमशेदपुर में बड़े साझेदार के साथ बैठक की थी। इसमें टाटा मोटर्स समेत बड़ी कंपनियों और डीलर्स ने हिस्सा लिया था। ये कंपनियां गाड़ी खरीदते समय सब्सिडी देने और बाद में सरकार से पैसे लेने पर सहमत नहीं हुई। इसके बाद ही सरकार ने तय किया कि गाड़ी खरीदते समय पूरा भुगतान लिया जाएगा और सब्सिडी की राशि बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेज दी जाएगी।
एक लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, दस हजार थ्री व्हीलर, दस हजार फोर व्हीलर गुड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1000 ई-बसें खरीदने वालों को ही सब्सिडी देने की व्यवस्था है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी
1.इलेक्ट्रिक कार पर 1.5 लाख रुपये
2.टू व्हीलर पर दस हजार रूपये
3.ऑटो पर 30 हजार रूपये
4.थ्री व्हीलर गुड्स कैरियर पर 30 हजार रूपये
रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट
झारखंड में बनी पहली दस हजार गाड़ियों पर ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 10,001 से 15,000 गाड़ियों पर 75 प्रतिशत की छूट रहेगी। झारखंड से बाहर बनी गाड़ियों पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक कंपनी को अधिकतम 15 हजार यूनिट तक ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह प्रति मॉडरेट स्टेशन पर पांच लाख रुपये की छूट दी जाएगी। अधिकतम संख्या 500 यूनिट होगी। वहीं सोलर बेस्ड फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 500 यूनिट तक प्रति यूनिट सात लाख रूपये सब्सिडी दी जाएगी।