2014 में अपनी स्थापना के बाद से, तेलंगाना कॉर्पोरेट नीतियों को बदलने में सबसे आगे रहा है और कई विकास परियोजनाओं को अंजाम दे चुका है। राज्य के अधिकारियों द्वारा कई आवश्यक उपक्रमों में से एक नवगठित राज्य में बुनियादी ढांचे यानि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास है।
तेलंगाना की अर्थव्यवस्था 140 अरब डॉलर की जीडीपी और प्रति व्यक्ति रु 228,000 ($3,200 अमरीकी डॉलर ) जीडीपी के साथ सभी भारतीय राज्यों में आठवीं सबसे बड़ी है। मानव विकास सूचकांक में तेलंगाना भारतीय राज्यों में 22वें स्थान पर आता है। वहां राज्य के व्यवसाय और जीवन की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
तेलंगाना का आधिकारिक विकास विजन "रिसर्च टू इनोवेशन; इनोवेशन टू इंडस्ट्री; इंडस्ट्री टू प्रॉस्पेरिटी" है।
तेलंगाना में बढ़ रहा मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर
अपनी स्थापना के बाद से, तेलंगाना राज्य सरकार ने एक व्यवस्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरचना की स्थापना में लगभग 155 करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश में 150 बिस्तरों की क्षमता वाले नौ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास के लिए सरकार ने 121.3 करोड़ रुपये दिए। 2.36 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता वाली चार नई एमसीएच सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
आईसीयू सुविधाएं जोड़ना
2015 से तेलंगाना क्षेत्र में कई ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब तक, अधिकारियों ने COVID-19 महामारी के बढ़ते केसलोएड के कारण श्रृंखला में बड़े अंतर को भरने के लिए 20 गहन देखभाल इकाइयाँ विकसित की हैं। सरकार ने जटिल सर्जरी से गुज़रने वाले रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित राज्य भर के अस्पतालों में विशेष पोस्ट-ऑपरेटिव गहन देखभाल इकाइयाँ स्थापित की हैं।
धरणी - एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली
तेलंगाना सरकार ने धरणी नामक एक नई एकीकृत भूमि पंजीकरण प्रणाली का निर्माण और संचालन किया । इसे अक्टूबर 2020 में शुरु किया गया था। यह पंजीकरण पोर्टल राज्य में भूमि प्रबंधन और पंजीकरण सेवाओं को जोड़ता है। यह सभी संपत्तियों के लिए एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करता है और सभी ज़मीन से संबंधित कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए वास्तविक समय में बारीकी से समन्वयित होता है। धरणी एक जीआईएस प्रणाली भी प्रदान करता है जो भू-कर डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहयोग करता है।
व्यापक नेटवर्क अवसंरचना
राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी डेटा केंद्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है जिससे कि एप्लिकेशन होस्टिंग उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम विलंबता प्रदान की जा सके। इंटरनेट गेटवे को अपडेट करके इस सुविधा को बढ़ाया गया है ताकि देश भर में निकनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट को आसान बनाया जा सके। निकनेट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया एक उपग्रह आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर-संचार नेटवर्क है जो वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के रूप में चलता है। नेटवर्क पर सभी नेटवर्क तत्वों और सर्वरों के सटीक समय और समकालीनता को बनाए रखने के लिए, स्ट्रैटम -1 घड़ियों को दिल्ली और हैदराबाद में स्थापित किया गया है।
सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश से व्यवसाय कैसे लाभान्वित हो सकते हैं?
तेलंगाना सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश राज्य में छोटे व्यवसायों और आम लोगों के व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण के लिए एक उपयोगी उपकरण है। इसके निवेश के लिए आउटपुट "गुणक" के अधिकांश आंकड़े अन्य वित्तीय हस्तक्षेपों की तुलना में काफी ज़्यादा हैं। यदि मौद्रिक नीति निर्माता बुनियादी ढांचे के निवेश के बजटीय प्रोत्साहन का समर्थन करते हैं, प्रत्येक रु. बुनियादी ढांचे के ख़र्च में 100 करोड़ का निवेश और नौकरी में लगभग 5 लाख की वृद्धि कर सकता है।
सरकारी प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश भी सार्वजनिक पूंजी स्टॉक को बढ़ाकर लंबे समय में उत्पादकता को बढ़ा सकता है। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर वापसी की दर बहुत अधिक है, और सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल या भौतिक हो, एक अच्छा संकेत है, खासकर नए व्यवसायों के लिए।
