दिल्ली सरकार को ईवी नीति के लिए मिला पुरस्कार

इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस (आईईएसए)  ने दिल्ली सरकार को उनकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के माध्यम से ईवी को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए स्टेट लीडरशिप अवार्ड-ईवी नीति से सम्मानित किया गया। आईईएसए का यह  छठा इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2023 था।

दिल्ली ईवी सेल के सीईओ एन मोहन ने दिल्ली सरकार की ओर से पुरस्कार को प्राप्त किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईवी सेल टीम को बधाई देते हुए कहा वर्ष 2022 के बाद से दिल्ली ने ईवी की बिक्री और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनों में भारी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में दिल्ली ईवी नीति और इसके तहत महत्वपूर्ण योजनाओं को तैयार करते समय हितधारकों को शामिल किया गया।

दिल्ली सरकार और दिल्ली ईवी सेल ने दिल्ली में सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास किया है। गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति अगस्त 2020 में लांच हुई थी। इसके बाद से अप्रैल 2023 तक दिल्ली में 1.17 लाख ईवी वाहनों का पंजीकरण किया जा चुका है।

दिल्ली में वर्ष 2022 में कुल 62,241 ईवी पंजीकृत हुए और 2023 में ईवी की बिक्री एक लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए कुल वाहनों में 16.8 प्रतिशत ईवी वाहन थे। दिल्ली में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर भर में 4,000 से ज्यादा चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा चुके हैं। 2025 तक दिल्ली में कुल 18,000 चार्जिंग प्वाइंट होने की उम्मीद है। नीति ईवी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की सुविधा देती है और बैटरी निर्माण को बढ़ावा देती है।

ईवी नीति से दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आ रही है। इससे ईवी क्षेत्र में व्यवसाय की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। यह सम्मान परिवहन क्षेत्र के प्रति दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित भविष्य बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को दर्शाता है।

इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (आईईएसए) के प्रेसिडेंट डॉ.राहुल वालावलकर ने कहा  विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न नीति निर्माताओं और नौकरशाहों द्वारा पर्दे के पीछे से किए गए जबरदस्त काम को सम्मानित करने और उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करने का अवसर प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रम में जीत हासिल करने के लिए स्टार्टअप, विश्व स्तरीय संगठनों और ऊर्जा में अपनी पहुंच बनाने वालों को भी बधाई दी।

महिंद्रा मोबिलिटी की सुमन मिश्रा को वुमेन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमारा राजा ग्रुप के विक्रमादित्य गौरिनेनी को इमर्जिंग लीडर ऑफ द ईयर - एनर्जी स्टोरेज नामित किया गया, जबकि विश्व बैंक को वित्तीय संस्थानों का पुरस्कार मिला।

दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक  वह पूरे शहर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जिलेवार योजना बनाएगा। विभाग अगले साल तक शहर भर में 18,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा।

दिल्ली के 11 जिलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की जांच अब क्षेत्रों में मांग में अंतर के कारण चार्जिंग स्टेशनों के असमान वितरण के कारण की जा रही है। जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले में 890 चार्जिंग स्टेशन हैं, पूर्वोत्तर और शाहदरा में 30-30 चार्जिंग स्टेशन हैं। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की अधिक संख्या वाले अन्य जिलों में 334 स्टेशनों के साथ दक्षिण-पूर्व, 317 के साथ पश्चिम, 275 के साथ उत्तर-पश्चिम, 248 के साथ नई दिल्ली और 246 स्टेशनों पूर्व में शामिल हैं।

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा की गई थी। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इसे कैबिनेट परिषद द्वारा सात अक्टूबर 2020 को मंजूरी दी गई। यह नीति तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रदेश वासियों को ईवी के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई।

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर सभी नागरिकों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। लेकिन अब बड़े पैमाने पर ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, अगर कोई कर्मचारी दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) के माध्यम से वाहन खरीदता है तो सरकार पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देती है।