केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा कि देश में 1.84 करोड़ से ज्यादा छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं जो महिलाओं के स्वामित्व में हैं। सरकार ने महिलाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
मांझी ने लोकसभा में कहा कि देश में 1 जुलाई 2020 को उद्यम और 11 जनवरी 2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) लॉन्च होने के बाद से उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की महिला मालिकों की संख्या 39 प्रतिशत है।23 जुलाई, 2024 तक महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई की संख्या 1,84,59,809 है।
मांझी ने कहा कि सरकार ने देश में MSMEs में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि 2018 में सार्वजनिक खरीद नीति में संशोधन करना और केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपने वार्षिक खरीद का कम से कम तीन प्रतिशत महिला उद्यमियों से खरीदने का निर्देश देना ताकि महिला उद्यमियों को लाभ हो सके।
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत महिला उद्यमियों को सपोर्ट देने के लिए अन्य के लिए 75 प्रतिशत की तुलना में 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज और वार्षिक गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की रियायत पेश की गई है।
