पंजाब के मुख्यमंत्री ने ईवी नीति के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। इस नई नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स और नकद प्रोत्साहन की छूट का प्रस्ताव  को मंजूरी दी। कॉन्ट्रैक्ट नीति में ईवीएस की परिकल्पना लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे प्रमुख शहरों में की जाएगी।  जहां सामूहिक रूप से राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन हैं। सीएम ने कहा कि नई नीति में इन शहरों में 25 प्रतिशत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण की भी अनुमान लगाई गई है। इनके अलावा, सीएम मान ने कहा कि निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा, साथ ही  राज्य को ईवी, उनके घटकों और इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण के लिए एक हब के रूप में स्थापित करना है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना राज्य की नीति का हिस्सा होगा।

कॉन्ट्रैक्ट नीति के प्रावधान में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने वाले लोगों को नकद प्रोत्साहन, और इन इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स माफ करना शामिल है। "इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले 1 लाख खरीदारों को 10,000 तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के पहले 10,000 खरीदारों को 30,000 तक की रियायत मिलेगी।" पहले 5,000 ई-कार्ट खरीदारों को 30,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा और हल्के कमर्शियल वाहनों के पहले 5,000 खरीदारों को 30,000 से 50,000 तक का प्रोत्साहन मिलेगा,  सीएम मान ने कहा अंतिम रूप देने से पहले लोगों के विचारों को नीति में जोड़ा जाएगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले रियल्टीर्स, उठाये मुद्दे

शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिले कॉलोनाइजरों और प्रॉपर्टी डीलरों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरिंदर सिंह लांबा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गांवों में भूखंडों का पंजीकरण नहीं होने सहित मुद्दों को उठाया। “कॉलोनाइजर्स और प्रॉपर्टी डीलरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात करने के बाद कहा कि हमने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें लोगों, विशेष रूप से गांवों में, भूखंडों का पंजीकरण न होने और कलेक्टर दरों में वृद्धि के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने मांग की कि इन मुद्दों को सुलझाया जाए, आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा भी मौजूद थे। अयाली ने अपने फेसबुक पेज पर सीएम मान और मंत्री अरोड़ा के साथ अपनी फोटो भी शेयर की। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े दाखा विधायक अयाली ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार कर अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाने के बाद शिअद नेतृत्व को शर्मसार कर दिया था। अयाली ने शिअद नेतृत्व में बदलाव की बात कही थी।