बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर टैक्स में छूट दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर प्वाइंट पर टैक्स में 50 से 75 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। कर छूट संबंधी साफ्टवेयर को एनआइसी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 के तहत दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन, हल्के-भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 से 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार सब्सिडी भी देगी।
परिवहन सचिव के अनुसार इस नीति के लागू होने से राज्य में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन परिचालन होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य 2028 तक राज्य में खरीद और निबंधित वाहनों में से 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन करने का है। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कर में छूट के साथ प्रोत्साहन राशि का भी लाभ दिया जाएगा। एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को प्रति इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर दस हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।वहीं अन्य वर्ग के लोगों को 7500 प्रति वाहन राशि दी जाएगी। इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहनों के लिए एससी-एसटी वर्ग के खरीदारों को 1.50 लाख रूपये प्रति वाहन जबकि अन्य वर्ग को 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन दिए जाएंगे।
बता दे पिछले वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक नीति 2023 को मंजूरी दी गई।बिहार ईवी नीति का लक्ष्य सहायक उद्योगों के साथ अपना खुद का इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए राज्य में निवेश आकर्षित करना है। इसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) का भी प्रस्ताव दिया है। जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए हाई टेंशन ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदित टैरिफ दरें निर्धारित की गई हैं। बिहार ईवी नीति की मुख्य विशेषताओं में पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी कंपोनेंट्स को स्क्रैप करने वालों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह नीति राज्य में खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ईवी नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रस्ताव था। यह राज्य में खरीदी गई पहली एक हजार इलेक्ट्रिक कारों में से प्रत्येक के लिए 1.25 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन भी देगी। इसी तरह का लाभ पहले 10,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी दिया जाएगा। प्रोत्साहनों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 10,000 रुपये की छूट के साथ-साथ मोटर वाहन टैक्स में 75 प्रतिशत तक की छूट भी शामिल है।
