बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और केनरा बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने कोष की सीमान्त लागत आधारित (एमसीएलआर) ऋण दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को पेश अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखा है, इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
बैंकों के इस कदम से एमसीएलआर से जुड़ी मासिक किस्त (ईएमआई) बढ़ जाएगी। बीओबी ने शेयर बाजार को बताया कि एक साल की एमसीएलआर को संशोधित कर 8.70 प्रतिशत किया गया है। यह अभी 8.65 प्रतिशत है। नई दरें 12 अगस्त से प्रभावी होंगी। केनरा बैंक ने भी एमसीएलआर में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह अब बढ़कर 8.70 प्रतिशत हो गई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि की है। बीओएम ने शेयर बाजार को बताया, इस वृद्धि के साथ ही एक साल की एमसीएलआर 8.50 प्रतिशत से बढ़कर 8.60 प्रतिशत हो गई है।
हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विभिन्न बैंकों द्वारा एमसीएलआर में बढ़ोतरी किए जाने से केवल वे ग्राहक प्रभावित होंगे, जिनकी ब्याज दरें अभी भी एमसीएलआर पर आधारित हैं। दरअसल, 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों को अपने लोन पर ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की छूट दी गई है इसलिए रेपो रेट बेस्ड लोन लेने वाले ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा यानि उनकी लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा के बेंचमार्क दरों में बढ़ोतरी के बाद फंड बेस्ड लोन दर यानि एमसीएलआर दर ओवरनाइट टेन्योर के लिए बढ़कर 8 प्रतिशत हो गई। जबकि, एक साल के टेन्योर के लिए एमसीएलआर दर बढ़कर 8.70 प्रतिशत है। एमसीएलआर एक महीने की अवधि पर 8.25 प्रतिशत, तीन महीने के लिए 8.35 प्रतिशत और 6 महीने के टेन्योर पर 8.45 प्रतिशत है।
