भारत 60,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगा

भारत के G20 शेरपा और पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही 60,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगी।

मर्सिडीज-बेंज सस्टेनेबिलिटी डायलॉग में बोलते हुए, कांत ने बताया कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बदलाव को बनाए रखने और देशभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए FAME III योजना पेश करेगी।

कांत के अनुसार, हाल ही में 6,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी निविदा ने दिखाया कि ये बसें पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) बसों की तुलना में परिचालन लागत में लगभग 13 से 14  प्रतिशत सस्ती हैं। अगली निविदा 10,000 बसों के लिए होगी, इसके बाद एक और निविदा 50,000 बसों के लिए जारी की जाएगी। कांत ने कहा  आकार और पैमाना कीमतों को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने लगभग 320 मिलियन LED बल्बों की खरीद के साथ हासिल किया। 

वर्ष 2019 में 10,000 करोड़ रूपये के बजट के साथ शुरू की गई FAME II योजना का उद्देश्य अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ 7,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का सपोर्ट करना था। दिसंबर 2023 तक, योजना ने 5,422 करोड़ रुपये की लागत से 12 लाख से ज्यादा वाहनों को सब्सिडी दी है।

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार  इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 6,862 इलेक्ट्रिक बसों को तैनात किया गया है और 148 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है।  कांत ने कहा दो से तीन वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और हम काफी हद तक शहरीकरण करेंगे।

अगले 50 वर्षों में भारत में व्यापक शहरीकरण होगा, जिसमें अनुमानित 500 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होंगे, जिससे हर चार वर्ष में एक "शिकागो" का निर्माण होगा। आने वाली FAME III योजना का उद्देश्य ईवी बदलाव को सपोर्ट देना और देशभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है। हम FAME III को पेश करेंगे ताकि ईवी बदलाव जारी रहे और देश भर में पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो।