सीड स्टेज यानि बीज रोपण स्तर, आरंभिक स्तर और बाद के स्तर पर विश्वस्तरीय कंपनियों में निवेश करने वाली गुड़गांव की कंपनी एलिवेशन कैपिटल ने बीते दिनों भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पर एक रिपोर्ट पेश किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 20-23 में भारत के स्टार्टअप्स ने अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है।
भारतीय स्टार्टअप्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8 से 12 प्रतिशत के बीच औसत वेतन वृद्धि की है। एलिवेशन कैपिटल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन बढ़ोतरी में प्रदर्शन की हिस्सेदारी 50 फीसदी है, वहीं अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने और प्रमोशन पाने जैसे कारकों को 20 फीसदी तक के दायरे में रखा जाता है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में कम नकद वेतन बढ़ोतरी हुई और करीब 50 प्रतिशत कंपनियों ने नेतृत्वकर्ताओं को अतिरिक्त इक्विटी अनुदान की पेशकश की गई। बता दें कि वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका में कर्मचारी शेयर विकल्प (इसॉप) एक प्रमुख घटक है।
एलिवेशन कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट (टैलेंट एक्विडीशन) कल्लान एच के अनुसार, "भारतीय स्टार्टअप्स प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखने और उनकी नौकरी बरकरार रखने के लिए महंगाई के अनुरूप ही वेतन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हालांकि व्यापक स्तर की चुनौतियों को देखते हुए माहौल के अनुरूप वे इन रणनीतियों को अपना रहे हैं। वहीं, छोटे से मध्यम स्तर के स्टार्टअप्स की बात करें तो प्रौद्योगिकी पेशेवरों की वेतन बढ़ोतरी सामान्य है।"
कल्लान कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे पदाधिकारियों को नकद वेतन बढ़ोतरी के बजाय मुआवजे में सुधार के साथ-साथ नए शेयर भी अनुदानस्वरूप दिए जा रहे हैं। कर्मचारी और स्टार्टअप्स द्वारा इसॉप को देखने के तरीके में भी एक सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिल रहा है।। ज्यादातर स्टार्टअप्स में हमें एआई से जुड़े प्रतिभाशाली लोगों की मांग बढ़ती हुई दिखी। आगे भी उत्पाद, इंजीनियरिंग और अन्य श्रेणी में यह मांग बरकरार रहेगी।
सी से सीरीज बी चरण वाले स्टार्टअप में शुरुआती से मध्यम स्तर की भूमिकाओं वाले उम्मीदवार के लिए इसॉप आवंटन के तहत आमतौर पर 10-50 फीसदी नकदी की पेशकश की जाती है। जो लोग नेतृत्वकर्ता की स्थिति में होते हैं, उन्हें कंपनी की इक्विटी का 0.2 फीसदी से 1.5 फीसदी तक मिलना चाहिए। इसके अलावा वे 2023 में नेतृत्वकर्ता की भूमिका के लिए वेतन बढ़ोतरी के मकसद से एक अलग उपकरण पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में नकदी में कम बढ़ोतरी देखी गई थी और 50 फीसदी कंपनियों ने नेतृत्वकर्ताओं के लिए अतिरिक्त इक्विटी अनुदान की पेशकश की थी।
