क्वालिटी स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग के कारण, चिकित्सा शिक्षा का सर्वोच्च मानक अब प्राथमिकता बन गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए AIIMS आने वाले हैं।
नड्डा ने कहा, 'इस साल के बजट में चौबीस नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है। बीस राज्य कैंसर संस्थान और 50 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।'
चिकित्सा शिक्षा में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी स्तरों पर कुशल मानव संसाधनों की कमी है। चूंकि चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।डॉक्टरों और विशेषज्ञों के ग्रेजुएट्स की क्वालिटी आने वाली पीढ़ियों के लिए देश में सेवाओं की क्वालिटी निर्धारित करेगी। इस प्रकार, चिकित्सा शिक्षा के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने यह पहल की है।
नड्डा ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र द्वारा कई चिकित्सा और नर्सिंग स्कूलों की स्थापना और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मल्टी-स्किलिंग, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने जैसी कई पहल की गई हैं।
प्रमुख परिवर्तन की उम्मीद
अधिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान स्थापित करने की सरकार की योजना से डॉक्टरों की आपूर्ति बढ़ेगी जिससे देश को नागरिकों की बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह आम आदमी की स्वास्थ्य देखभाल पहुंच को और भी विकसित करेगा। किसी भी मरीज को गरीब होने या समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखने की वजह से चिकित्सा के लिए मना नहीं किया जाएगा।
अन्य प्रस्ताव
देश में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र ने कई अन्य पहल की हैं। केंद्र ने कमजोर वर्गों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को सुनिश्चित सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अभियान भी शुरू किया है।
संस्थान के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क वाले विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए एम्स जल्द ही परिसर में भर्ती शुरू करेगा। केंद्र ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन काउंसलिंग को अनिवार्य बनाने के लिए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन में भी उचित संशोधन किए हैं।
