यूनियन बजट 2022-23: एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या है कुछ खास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। इस पेपरलेस आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। छोटे उद्योगों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों को 2 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।

केंद्र सरकार छोटे उद्योग को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत मदद करेगी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं।

ईसीएलजीएस के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। जिससे इनकी पहुंच व्यापक हो जाएगी। ये पोर्टल जी-सी, बी-सी और बी-बी सर्विस देंगी। जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा। ऐसा करने से एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार का  घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी पूरा ज़ोर है।

एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा और ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

रेलवे छोटे किसानों, छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।

आपको बता दे की देश के जीडीपी में 30 फीसदी और देश के निर्यात में 48 फीसदी की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर को कोरोना महामारी के प्रकोप ने बेहाल कर दिया है। यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार को एमएसएमई मंत्रालय के लिए भी अन्य बड़े मंत्रालयों की तरह बजटीय प्रावधान करना होगा। पिछले बजट यानी वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ का आवंटन किया गया था।