रिलायंस, गूगल समेत 32 ओपीए को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने 32 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स (ओपीए) को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें अमेजन (पे) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड और जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल है। इसके अलावा 18 और मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर आवेदन की प्रक्रिया में है।

आरबीआई ने 17 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 को पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज के रेगुलेशन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 17 मार्च 2020 तक सभी ऑनलाइन नॉन-बैंक पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत मंजूरी लेने के लिए 30 सितंबर 2021 से पहले अपना आवेदन जमा करना था, लेकिन बाद में आरबीआई  ने आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 30 सिंतबर 2022 किया था। तब आरबीआई ने कहा कि जब तक कोई संस्था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा-7 के तहत मंजूरी नहीं हासिल करती, तब तक उसकी सैद्धांतिक मंजूरी को वैध नहीं माना जाएगा।

इन संस्था को सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट से मिला सर्टिफिकेट आबीआई के पास जमा करना होगा। जिन मौजूदा पेमेंट एग्रीगेटर्स ने निर्धारित समयसीमा में मंजूरी लेने के लिए आवेदन किया है, वे केन्द्रीय बैक की और से कोई निर्देश दिए जाने तक कारोबार जारी रख सकते हैं। नए पेमेंट एग्रीगेटर्स तब तक कारोबार शुरू नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 7 की धारा 2007 के तहत मंजूरी नहीं मिल जाती।

भारत में लगभग 80 पेमेंट एग्रीगेटर जैसे की ऐसवेयर, एयरपे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, अमेज़ॅन पे, आंध्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारत पे, भीम यूपीआई, केनरा बैंक, कैशफ्री, कैथोलिक सीरियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, फिनशेल पे, एफटी कैश, एचडीएफसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक,फोनपे, पेजैप,येस बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई पीएसपीएल, क्यूरुपिया, पेटीएम, पेस्विफ़, एमस्वाइप, मोबिक्विक अन्य शामिल है।

पेमेंट एग्रीगेटर क्या है

पेमेंट एग्रीगेटर दुकानदारों और ई-कॉमर्स साइट को पेमेंट सर्विस उपल्बध कराना है। पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों से पेमेंट लेते है और एक निश्चित समय के बाद दुकानदारों को ट्रांसफर कर देते है।