सरकारी ई-मार्केटप्लेस की सेवा खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने पिछले कुछ वर्षों में सेवाओं की खरीद में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जीईएम ने लेनदेन मूल्य में असाधारण वृद्धि देखी, जिससे खरीद की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद में दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई है।

सेवा खरीद में जीईएम की मजबूत वृद्धि उल्लेखनीय से कम नहीं है। पिछले दो से तीन वर्षों में, लेन-देन का मूल्य वित्त वर्ष 20-21 के लगभग 8,505 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 22-23 में 65,957 करोड़ रुपये हो गया है। सेवा क्षेत्र ने जीईएम के सकल व्यापारिक मूल्य अथवा प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लेनदेन किए गए कुल ऑर्डर मूल्य में अपने समग्र योगदान में आश्चर्यजनक वृद्धि प्रदर्शित की है, जो वित्त वर्ष 21-22 के 23 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 47 प्रतिशत हो गई है। जीईएम ने चालू वित्त वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये को पार करने का दूरदर्शी लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष सरकारी खरीदारों की सक्रिय भागीदारी को दिया जा सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) ने अपनी सेवा खरीद आवश्यकताओं के लिए सक्रिय रूप से जीईएम का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सेवाओं की खरीद के लिए जीईएम को अपने पसंदीदा मंच के रूप में अपनाया है।

जीईएम कई श्रेणियों में विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसे:

जनशक्ति आउटसोर्सिंग सेवाएं : वित्त वर्ष 22-23 में जनशक्ति सेवाओं को काम पर रखने के लिए लगभग 40,000 अनुबंधों के साथ, कुल अनुबंध मूल्य 14,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

वाहन किराये पर लेने की सेवाएं : वित्त वर्ष 22-23 में वाहन सेवाओं को किराये पर लेने के लिए आश्चर्यजनक 30,000 अनुबंध रखे गए थे, जिनका कुल अनुबंध मूल्य 2,900 करोड़ रुपये से अधिक था।

हैंडलिंग, परिवहन और अन्य खनन सेवाएं: कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनियों ने पर्याप्त ऑर्डर मूल्यों के साथ कई ऑर्डर दिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा हैंडलिंग, परिवहन और अन्य खनन गतिविधियों के लिए लगभग 175 ऑर्डर दिए गए, जिनका कुल आदेश (ऑर्डर) मूल्य 24,558 करोड़ रुपये था।

बीमा सेवाएं : जीईएम ने बीमा सेवाओं को शामिल करने के लिए सेवाओं के प्रस्तावों के अपने बड़े पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है। सेवाओं के यह प्रस्ताव इसलिए भी विशेष रूप से लाभप्रद हैं, क्योंकि जीईएम सभी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से अनुमोदित बीमा कंपनियों को दलालों और एजेंटों जैसे बिचौलियों के बिना सीधे बीमा सुरक्षा विक्रय का आदेश देता है। हाल ही में, गुजरात सरकार ने लगभग 62 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 2302 करोड़ रुपये के समूह मेडिक्लेम बीमा का ऑर्डर दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाएं : कई प्रमुख संगठनों और मंत्रालयों ने कोर बैंकिंग समाधान और डिजिटल हेल्थकेयर समाधान सहित जटिल आईटी सेवाओं की खरीद के लिए आईटी सेवाओं के लिए जीईएम का उपयोग किया है।

स्थानीय औषधि विक्रेताओं की पैनलबद्धता : देश भर के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों में औषधि विक्रेताओं को पैनलबद्ध करने के बाद केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) द्वारा लगभग 1038 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए गए हैं।

चिकित्सा सेवाएं : स्वास्थ्य सेवा जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अब तक 1100 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध रखे गए हैं। हेल्थकेयर स्वच्छता सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, हीथकेयर किचन और आहार सेवाएं आदि सहित अन्य चिकित्सा सेवाएं इस जीईएम पर उपलब्ध हैं।

जीईएम इन योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त सेवाएं सृजित कर जल जीवन मिशन, मिशन कर्मयोगी, स्वच्छ भारत अभियान और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

जीईएम ने अद्वितीय सेवा आदेशों की सुविधा प्रदान की :

चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेना : रक्षा मंत्रालय ने लेह, श्रीनगर, अंडमान और निकोबार से आने-जाने वाली उड़ानों सहित कई मार्गों के लिए 830 चार्टर्ड विमानों को किराए पर लिया, जिनका ऑर्डर मूल्य लगभग 142 करोड़ रुपये था।

एयर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सेवा : रक्षा मंत्रालय के तहत म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड ने स्वीडन हवाई अड्डे से भारत तक लगभग 24,000 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संगठन (आईएमओ) के श्रेणी-1 की खतरनाक सामग्री के अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के लिए एक एजेंसी को यह कार्य दिया है और जिसका ऑर्डर मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपये है।

एक सेवा के रूप में ड्रोन का उपयोग : भारतीय सर्वेक्षण विभाग और कोल इंडिया लिमिटेड ने सर्वेक्षण और हवाई मानचित्रण जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक सेवा के रूप में ड्रोन डीएएएस) का उपयोग किया है।

जीईएम द्वारा सेवा श्रेणियों के अंतर्गत कई अन्य अनूठी सेवा जैसे उच्च मूल्य वाले चिकित्सा उपकरणों को पट्टे पर देना, बाजार अनुसंधान/ सर्वेक्षण, परीक्षा सेवा, साइबर सुरक्षा सेवाएं, आयोजनों के लिए श्रव्य दृश्य (एवी)/वीडियो रिकॉर्डिंग (वीआर) सेवाओं को किराए पर लेना जैसे प्रस्तावों की भी सुविधा प्रदान की गई है।

सरकारी ई मार्केट प्लेस (जीईएम) निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च-मूल्य सेवा बोलियां/निविदाएं चलाना जारी रखता है:

एटीएम किराए पर लेना, उनका संचालन और प्रबंधन : भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हजारों एटीएम की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए निविदाएं प्रकाशित की गई हैं और अनुमानित निविदा मूल्य कई करोड़ तक पहुंच गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा सात वर्षों के लिए 13,500 एटीएम की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए 7000 करोड़ रुपये की बोली प्रकाशित की गई।

ऊर्जा लेखा परीक्षा सेवा : रेल मंत्रालय ने टिकाऊ भवनों, उपकरणों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता, बिजली की गुणवत्ता बहाली, क्षमता निर्माण और जागरूकता के लिए ऊर्जा दक्षता नीति जारी की है। इमारतों के निवेश स्तरीय ऊर्जा ऑडिट के लिए कई निविदाएं/बोलियां प्रकाशित की गई हैं।

भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) सर्वेक्षण-ड्रोन मैपिंग : विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने लगभग हरियाणा राज्य के लिए ड्रोन छवियों का उपयोग करते हुए 30000 वर्ग किमी एक व्यापक क्षेत्र को समाहित (कवर) करते हुए जीआईएस मैपिंग के लिए एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए एक निविदा/बोली प्रकाशित की है।

इसके अलावा, भंडारगृह (वेयरहाउसिंग) सेवा, आईटी सेवाएं, जहाजों को किराए पर लेना, हैंडलिंग, परिवहन और अन्य खनन सेवाओं जैसी सेवा श्रेणियों में कई उच्च मूल्य बोलियां चल रही हैं।