हिमाचल प्रदेश में 107 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में दस दिन में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सुक्खू ने कहा इलेक्ट्रिक वाहन के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे। राज्य में 107 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और छह ग्रीन कोरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें से 53 चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंप पर लगाए जाएंगे और 54 का निर्माण परिवहन विभाग करेगा।

सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में विभाग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राज्य में प्रस्तावित छह ग्रीन कोरिडोर के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने  परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसार पुर टेरेस, पांवटा, नाहन, सोलन, शिमला, परवाणु, सोलन, शिमला,रामपुर,लोसर, मंडी, जोगिंदरनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट, किरतपुर,बिलासपुर, मनाली, केलांग, जिंगजिंगबार ग्रीन कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों के साथ बदला जाएगा और जल्द ही 300 नई इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और सरकारी विभागों में भी ई-टैक्सी संबद्ध की जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई-टैक्सी किराये पर ली जाएंगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा।

हिमाचल सरकार स्टार्टअप योजना की शुरुआत करेगी

सुक्खू ने कहा कि सरकार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपये की एक स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अब रोजगार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रहा है, ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सकें।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च 2023 में कहा था कि राज्य में निजी ऑपरेटर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के पात्र होंगे।हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निजी ऑपरेटरों को 50 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसी तरह, ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने के लिए 10 लाख रुपये और ट्रक खरीदने के लिए 50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। जो लोग सब्सिडी स्वीकार करेंगे उनका जीवन जीने का तरीका बेहतर होगा और आय भी अधिक होगी।

सुक्खू ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा था  कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रोत्साहन और 2026 तक राज्य को हरित बनाने के लिए अन्य पहल की घोषणा की गई।  सरकार जलविद्युत और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करके 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने का इरादा रखती है। 1,000 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल सड़क परिवहन निगम की 1,500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी।

निष्कर्ष
हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है जैसे की पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, ग्रीन कोरिडोर बनाएगी, इलेक्ट्रिक बसे खरीदेगी। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।