एक स्टार्टअप डेटा ट्रैकर ‘Trackxn’ की बनाई हुई रिपोर्ट के अनुसार, 2006 से लेकर अब तक एडटेक में $9.86 बिलियन (लगभग 67,496 करोड़ रुपए) निवेश किए जा चुके हैं।
निजी स्कूलों की आसमान को छू लेने वाली फीस पालकों की जेब में सुराख बना रही है। इसके बावजूद पालक सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूल की शिक्षा पसंद करते हैं।
शिक्षा क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों के लिए यह अच्छी बात है कि उच्च गुणवत्ता के निजी स्कूलों के लिए मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन यह भी समझ लेना जरूरी है कि भारत में स्कूल शुरु करने की प्रक्रिया ‘दो दूनी चार’ जितनी आसान नहीं है...
भारत सरकार की ईवी आयात योजना में रुचि बढ़ाने के लिए कार्यशाला, कंपनियों से फीडबैक लेकर भागीदारी बढ़ाने का प्रयास।इस योजना का उद्देश्य दुनिया के शीर्ष ईवी निर्माताओं को आकर्षक आयात शर्तों के जरिए भारत में आमंत्रित करना है।
ज़ेलियो (ZELIO) का लक्ष्य मार्च 2025 तक बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है।
यह डील भारत में एमएसएमई के लिए एनर्जी एफिशिएंट (EE) मशीनरी के वित्तपोषण में आईएफसी का पहला निवेश है। ग्रीन बॉन्ड के रूप में प्राप्त इस फंड का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो भारत को अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
कंपनियों ने अपने अरबों डॉलर के संयुक्त उद्यम के लिए नेतृत्व टीम की भी घोषणा की और एक प्रोटोटाइप ईवी का प्रदर्शन किया। इस निवेश से रिवियन की नकदी की कमी की चिंताओं को कम किया जा सकता है।
यह कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने का लक्ष्य है, जिसमें अगले दो वर्षों में 5,000 ई-कारों के उपयोग की योजना है।
विनफास्ट ने अक्टूबर में 11,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन वितरित किए। कंपनी को भरोसा है कि वह घरेलू बाजार में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखेगी और वियतनाम में परिवहन के हरित परिवर्तन में योगदान करेगी।
जिला कलेक्टर ने कहा कि SIDBI अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सभी MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बेहतर विपणन रणनीतियाँ पहचानेगा और उनके अवसरों को बढ़ाएगा।
डिस्ट्रिब्यूटेड चार्जर एक ही कनेक्टर से 30kW, 50kW और 200kW तक चार्जिंग की सुविधा देता है। यह सभी प्रकार के वाहनों के लिए एक ही स्टेशन पर तेज़ और कुशल चार्जिंग का भविष्य है। ग्लिडा (GLIDA) का लक्ष्य अगले एक साल में 25 राज्यों, लगभग 52 शहरों, 25 हाईवे तक विस्तार करना है।
एमएसएमई मंत्री टी.एम. अनबरसन ने कहा कि तमिलनाडु के अलग-अलग शहरों में हर छह महीने में बायर-सेलर मीट का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योग अपने उत्पादों को वैश्विक (दुनियाभर की) कंपनियों के सामने पेश कर सकें और उनका अच्छा बाजार पा सकें। इससे छोटे उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आईसी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए नए वाहनों के निर्माण से कम लागत आती है। इसके अलावा, पुराने वाहनों का पुनः उपयोग करने से नए वाहनों की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है। इससे व्यापार में टिकाऊ और लागत प्रभावी समाधान मिलता है।
