आर्टिकल

केंद्र सरकार ने दो उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना शुरू की

Opportunity India Desk Feb 10, 2023 - 2 min read

केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उत्पादन से जुड़ी दो प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली पीएलआई योजना ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए और दूसरी एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के ...

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टीआरईडीएस योजना से एमएसएमई को मिलेगा लाभ

Opportunity India Desk Feb 10, 2023 - 2 min read

आरबीआई ने एमएसएमई को बड़ी राहत देते हुए ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के दायरे को बढ़ाया है। इस योजना से एमएसएमई को और आसानी से इनवॉयस के आधार पर भुगतान मिल जाएगा।टीआरईडीएस योजना से एमएसएमई कॉरपोरेट, सरकारी विभाग या किसी सरकारी एजेंसी को जो गुड्स सप्लाई करता है, उस सप्लाई के इनवॉयस ...

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जिप इलेक्ट्रिक ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 206 करोड़ रूपये जुटाए

Opportunity India Desk Feb 09, 2023 - 3 min read

ईवी सर्विस प्लेटफॉर्म जिप इलेक्ट्रिक ने बैटरी-स्वैपिंग इकोसिस्टम में गोगोरो के नेतृत्व में सीरीज बी फंडिंग राउंड में 25 मिलियन डॉलर (206 करोड़ रूपये) जुटाए। गोगोरो ताइवान स्थित कंपनी है, जिसके नेतृत्व में पूंजी जुटाई गई है। फंडिंग राउंड में गुडइयर वेंचर्स, 9यूनिकॉर्न्स, डब्ल्यूएफसी, वेंचर कैटेलिस्ट्स, लेट्सवेंचर, आईएएन, आइवीग्रोथ और ग्रिप जैसे नए और मौजूदा ...

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झारखंड में पहली दस हजार ईवी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

Opportunity India Desk Feb 08, 2023 - 1 min read

झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के मुताबिक पहली दस हजार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी। ईवी खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होगा। सरकार सब्सिडी की राशि बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेजेगी। ईवी पॉलिसी लागू करने के लिए उद्योग विभाग ने हाल ही में जमशेदपुर में बड़े साझेदार के ...

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नीतिगत ब्याज दरों में लगातार छठी बार बढ़ोतरी

Opportunity India Desk Feb 08, 2023 - 3 min read

पिछले कुछ समय के दौरान महंगाई की अपेक्षाकृत ऊंची दरों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति की नवीनतम समीक्षा के दौरान रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी का सहारा लिया है। इस सप्ताह सोमवार से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक चल रही थी, जिसमें लिए गए फैसलों के बारे में ...

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एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

Opportunity India Desk Feb 02, 2023 - 3 min read

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 में अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें नौ हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को ...

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स्टार्टअप्स को मिलेगा टैक्स में छूट का बड़ा लाभ

Opportunity India Desk Feb 02, 2023 - 4 min read

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश किया। स्टार्टअप पर उन्होंने कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जबकि इनोवेशन के मामले में मिडिल इनकम देशों में दूसरे स्थान पर है।इनकम टैक्स के लाभ का फायदा अब वो स्टार्टअप भी उठा सकेंगे जिनका गठन 31 ...

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छात्रों के लिए खुलेगी राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी

Opportunity India Desk Feb 01, 2023 - 3 min read

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-2024 पेश किया। इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बडी घोषणा की गई। एजुकेशन बजट के दौरान उन्होंने बताया कि देश में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज का ऐलान किया गया है, बच्चों ...

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इंडस्ट्री सेक्टर में सकल मूल्य वृद्धि 3.7 प्रतिशत दर्ज की गई

Opportunity India Desk Jan 31, 2023 - 4 min read

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश करते हुए इंडस्ट्री सेक्टर पर बताया की वित्त वर्ष 2022-2023 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) 3.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022- 2023 में उद्योग क्षेत्र में 4.1 ...

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विद्यालय में सुविधा बढ़ी तो स्कूल जाने वाले भी बढ़े

Opportunity India Desk Jan 31, 2023 - 3 min read

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया। सर्वे के मुताबिक उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित हुए और 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नामांकित किया गया। वित्त वर्ष 2022 में विशेष आवश्यकता ...

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